आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय मान्य - पाटील

औरंगाबाद - ‘‘मराठा समाजाच्या मागण्यांपैकी आरक्षण वगळता सर्व १९ मागण्या मान्य झाल्या असून, त्याचे जी.आर. निघाले आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. हा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे गेला आहे. आयोगाला शासनाने सर्व सुविधा दिल्या आहेत. आयोगाच्या अहवालानंतर न्यायालय जो निर्णय देईल, तो सर्वांना मान्य असेल. तथापि आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे,’’ असे मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल, बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

ते म्हणाले, ‘‘मराठा समाजासाठी शासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांनुसार १९ मागण्यांच्या बाबतीत निर्णय घेऊन त्याचे जी.आर. काढले आहेत. त्यांची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. आरक्षणाचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसावे अशी तरतूद असून, यात बदल करण्यासाठी तशी आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी संसदेमधील तीनचतुर्थांश बहुमत लागेल. भाजपचे बहुमत असले तरी सर्वांचे एकमत करावे लागेल.’’ 

मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करूनही आरक्षणाचे काय असे विचारत, जे शासनाच्या हातात नाही त्यावरून मराठा समाजाला भडकावण्याचे काम केले जात आहे. योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी शासनही कमी पडत असल्याचे मान्य करून उच्चशिक्षण विभागामार्फत महाविद्यालयांमधून व प्रसारमाध्यमातून याची प्रसिद्धी केली जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.