ऑनलाइननंतरही आरटीओचे काम झाले दुप्पट

औरंगाबाद - परिवहन विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालये संगणकीकृत अर्थात ऑनलाइन करण्यात येत आहेत. राज्यात सर्वांत प्रथम औरंगाबाद आरटीओ संपूर्ण संगणकीकृत झाले. त्यानुसार औरंगाबाद कार्यालयाच्या कामाचे कौतुकही झाले. मात्र, संगणकीकृत करूनही ऑफलाइन अर्जफाटे करण्याचे काम कायम राहिल्याने ऑनलाइनला अर्थ काय? असा प्रश्‍न नागरिक विचारत आहेत.

औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाचे २० ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये संगणीकरण झाले. नागरिकांना घरबसल्या वाहनासंबधी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा ऑनलाइनचा उद्देश होता; परंतु ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी आरटीओकडे असणारी यंत्रणा आणि सर्व्हर या दोन्हींवरही खुद्द आरटीओ कार्यालयाचा विश्‍वास नाही. त्यामुळे संगणकीय पद्धतीने ऑनलाइन कामकाज करतानाच प्रत्यक्ष कागदपत्र घेऊन कार्यालयात यावेच लागते. या खिडकीवरून त्या खिडकीवर चकरा माराव्याच लागतात. त्यामुळे ऑलनाइनच्या कामाचा ताण कमी होण्याऐवजी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वाढलेला आहे. त्याचप्रमाणे कामासाठी कार्यालयात येणाऱ्या व्यक्‍तींनाही ऑनलाइनचा फारसा फायदा झाला नाही. मुळात नागरिकांची दलालांकडून सुटका व्हावी, वाहनधारकांना घरबसल्या सुविधा व्हावी, कामाची गती वाढावी, यासाठी आरटीओ कार्यालयाने संपूर्ण प्रणाली संगणकीकृत करून घेतली. यासाठी जुनी वाहन ०.१ ही प्रणाली बदलून ०.४ मध्ये त्यानंतर पुन्हा नवीन आलेली सारथी ०.१ कार्यप्रणाली ०.४ मध्ये परावर्तित करून घेतली. मात्र, सध्या ऑनलाइन प्रणालीच नागरिकांसह आरटीओ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. ऑनलाइन सुविधेनंतर कार्यालयात नागरिकांचा ओघ कमी होणे अपेक्षित होते; परंतु आरटीओची ऑनलाइन सेवा बऱ्याचदा ऑफलाइन जात असल्याने नागरिकांना कार्यालयात यावे लागते. त्यातच पुन्हा संगणकीय प्रणालीवर विश्‍वास नसल्याने कागदोपत्री फाइल तयार करून ठेवण्यात येतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन आणि पुन्हा तीच काम ऑफलाइन करून ठेवण्याची कसरत करावी लागत आहे.

काय आहेत, ऑनलाइनच्या अडचणी 
बॅकलॉग भरण्यात अडचणी, कागदपत्रांचे अपलोड व स्कॅन न होणे, नोंदणींचे प्रिंट न निघणे, लर्निंगसाठी बायोमेट्रिक केल्यावर पुन्हा ड्युप्लिकेट वा रिनिव्हल करताना पुन्हा बायोमेट्रिक करावे लागणे, चाचणी परीक्षा पास होऊनही शिकाऊ परवाना न मिळणे, लर्निंग कॅम्पमध्ये सर्वच उमेदवारांना अपॉईंमेट दिल्याचे दिसणे, यासारख्या ऑनलाइन प्रक्रियेत कायम येणाऱ्या अडचणीने अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकही त्रस्त झाले आहेत. 

‘एनआयसी’कडून दुर्लक्ष
आरटीओने ऑनलाइन प्रणालीसाठीची एनआयसी या संस्थेकडे जबाबदारी दिलेली आहे. एनआयसीकडे वारंवार तक्रारी करूनही वेळेत तक्रारीचे निराकरण केले जात नाही. त्यामुळे अधिकारी संपूर्ण प्रणालीवर विश्‍वास ठेवत नाहीत. ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन फायलिंगचेही काम समांतर पद्धतीने करून घ्यावे लागत आहे.