स्मार्ट सिटीच्या कामांची दीड वर्षानंतरही प्रतीक्षाच

औरंगाबाद - स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झाल्यानंतर शहरात स्मार्ट सिटीबस, वायफाय शहर, सोलर सिटी, स्मार्ट घनकचरा व्यवस्थापन अशी अनेक स्वप्ने नागरिकांना दाखविण्यात आली; मात्र गेल्या दीड वर्षात महापालिका साधे स्वतंत्र कार्यालयही सुरू करू शकली नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा, सातत्याने मुंबईला माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या यामुळे सुमारे तीनशे कोटींचा निधी पडून असूनही स्मार्ट सिटीची कामे रखडली आहेत. 

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांशी स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी औरंगाबाद शहराची निवड होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे; मात्र अद्याप शहरवासीयांना कामांची प्रतीक्षा आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प १७३० कोटींचा असून, त्यापैकी ३४७ कोटींतून पॅनसिटीची कामे केली जाणार आहे.

पॅनसिटीतील मास्टर सिटी इंटिग्रेटेडअंतर्गत १४८ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव आहेत. त्यात सोलर सिटी, सीसीटीव्ही, वायफाय, स्मार्ट स्ट्रीट लाईट यांसह इतर कामांचा समावेश आहे. शहरभर एक हजार ९९० सीसीटीव्ही लावले जाणार आहे. यात दोन कंट्रोल कमांड सेंटर असतील. एक महापालिकेच्या निगराणीखाली असेल; तर दुसरे पोलिस प्रशासनाच्या. सीसीटीव्ही कनेक्‍टिव्हीटीमुळे शहर व परिसरातील एकूण ३४ पोलिस ठाणे जोडले जातील. महापालिका मुख्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस आयुक्तालय, बिबी-का-मकबरा यांसह शहरात प्रमुख ११७८ ठिकाणी वायफाय सेवा बसविली जाईल. सोलर प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महापालिका मुख्यालयावर पॅनेल बसविण्याचे काम सुरू झाले. याअंतर्गत प्रभाग कार्यालये, शाळा, रुग्णालयांना सोलर पॅनेल बसवून त्यापासून मिळणाऱ्या विजेचा वापर करण्यात येणार आहे. शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना पर्यटनस्थळांची माहिती व्हावी, यासाठी ८७ ठिकाणी डिजिटल साइन बोर्ड लावले जाणार आहेत. त्याचबरोबर पॅनसिटीतून शहरात इलेक्‍ट्रिक बससेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. नारेगाव येथे कचरा डेपोमध्ये साचलेल्या कचऱ्यावर व वॉर्डातल्या वॉर्डात कचरा जिरविण्यासाठीदेखील स्मार्ट सिटीतून कामे करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. दुसरा टप्पा हा ग्रीनफिल्डचा आहे. सुमारे १३०० कोटी रुपये खर्च करून चिकलठाणा भागात नवीन शहराची निर्मिती केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटीत औरंगाबाद शहराची निवड झाल्यानंतर वर्षभरात ही सुरू होतील, असे आश्‍वासन नागरिकांना देण्यात आले; मात्र दीड वर्षात स्मार्ट सिटीची कामे कागदावरच आहेत. 

सात कोटींचे मिळाले व्याज 
केंद्र व राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी निधी दिला असून, सुमारे तीनशे कोटी रुपये बॅंकेत पडून आहेत. त्यावर आतापर्यंत सात कोटी रुपयांचे व्याज महापालिकेला मिळाले आहे. स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची निधी देण्यात आला आहे. दीड वर्षाच्या काळात महापालिका स्वतंत्र कार्यालयाचादेखील शोध घेऊ शकलेला नाही. स्वतंत्र अधिकारी-कर्मचारी नसल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांना गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

तीन आयुक्त बदलले 
स्मार्ट सिटीचा प्रवास सुरू झाल्यापासून महापालिकेतून तीन आयुक्त बदलून गेले. प्रकाश महाजन यांच्या कार्यकाळात स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. विविध शहरांना भेटी देऊन त्यांनी प्रस्ताव तयार केला. ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या कार्यकाळात औरंगाबाद शहराची निवड झाली; तर विद्यमान आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या काळात निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटीचे सीईओदेखील राज्य शासनाने बदलले. अपूर्व चंद्रा यांना वेळ मिळत नसल्यामुळे आता ही जबाबदारी सुनील पोरवाल यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

निवृत्तीकडे झुकलेल्यांवर जबाबदारी 
स्मार्ट सिटीची जबाबदारी सध्या कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली व उपअभियंता एस. पी. खन्ना यांच्यावर आहे. सिकंदर अली हे दोन वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. तर स्मार्ट सिटीची कामे आगामी दहा वर्षे चालणार आहेत.