तुळजापूरच्या नगराध्यक्षांना कोणत्याही क्षणी अटक

औरंगाबाद - तुळजापूर (जि. उस्मानाबाद) येथील शारदीय नवरात्र महोत्सवाच्या निधीचा एक कोटी ६२ लाख रुपयांचा अपहार करून केवळ कागदोपत्री कामे दाखवण्यात आली होती. या प्रकरणात नगरध्यक्षा अर्चना विनोद गांगणे यांच्यासह तीस जणांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांपैकी नगराध्यक्षांसह सहाजणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी फेटाळून लावला. 

तुळजापूर येथे शारदीय नवरात्र महोत्सवामध्ये विविध विकास कामे करण्यासाठी शासनाने वर्ष २०११-१२ मध्ये दीड कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. नगर परिषदेकडे अनुदान प्राप्त झाल्यावर नगराध्यक्षा अर्चना गांगणे तसेच मुख्यधिकारी, नगरसेवक यांनी संगनमताने विविध कामांचे बनावट निविदा फॉर्म बनवले, बचतगटाचे बनावट लेटर हेड तयार करून त्यावर विकास कामे झाली असल्याचे दाखवून  एक कोटी ६२ लाख रुपयांचा अपहार केला. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत विशेष लेखापाल अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या सर्व कामांची चौकशी करण्यात आली. तेव्हा बनावट बचत गटाचे लेटरहेड, बनावट कागदपत्र तयार करून निविदा प्रक्रिया पार पडल्याचे दाखवण्यात आले. कुठलेही काम न करता कागदावर कामे केल्याचे दाखवून एक कोटी ६२ लाख रुपयांचा अपहार करण्यात आला. या प्रकरणी तीस ते चाळीस जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पैकी नगराध्यक्षा अर्चना विनोद गांगणे, नगरसेवक नारायण विठ्ठल गवळी, मुख्याधिकारी, दोन ठेकेदार यांच्यासह तीस सहा जणांचा प्रथमवर्ग न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यामुळे नगराध्यक्षा अर्चना गांगणे यांच्यासह सहा जणांनी खंडपीठात धाव घेतली. मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी नगराध्यक्षा, मुख्यधिकारी, नगरसेवक आणि ठेकेदारांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांनी त्या ठेकेदाराची चौकशी केली असून, त्याच्या खात्यावर आलेल्या रकमेपैकी आठ लाख साठ हजार रुपये एका नगरसेवकाच्या शिपायाच्या बॅंक खात्यावर जमा झाले. त्यानंतर शिपायाने ही रक्कम काढून नगरसेवकाला दिल्याचे सांगितले. हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असून, फसवणूक करणाऱ्यांना अटक केल्याशिवाय गुन्ह्याचा उलगडा होणार नाही. त्यांनी बनावट कागदपत्र कोणाकडून तयार केली, पैशाचे वाटप कसे केले, त्यात आणखी कुणाचा समावेश आहे, याचा तपास करावयाचा असल्याने अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये अशी विनंती केली. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून नगरध्यक्षासह सहा जणांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला. त्यामुळे नगराध्यक्षांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.