फुलंब्रीतील सुमारे पाच हजार नागरिकांची टँकरवर भागते तहान

फुलंब्री : उन्हाची तीव्रता जसजशी वाढू लागली आहे. तसतशी तालुक्यासह शहरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे. ज्या भागात नगरपंचायतीच्या मालकीचे नळ कनेक्शन नाही अशा भागातील सुमारे पाच हजार नागरिकांना वाड्या- वस्त्यावर जाऊन टॅक्करच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणी देण्यात येत असल्याची माहिती नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी रविवारी (ता.25) सकाळला दिली.

तालुक्यात यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने सगळेच जलसाठे कोरडेठाक पडलेले आहेत. काही विहिरींना पाणी असल्याने प्रशासनाने तात्काळ त्या विहिरी अधिग्रहण केल्या असल्या तरी आता त्याच विहिरीचे पाणी कमी होत असल्याने प्रशासन चिंतेत आहे. नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षाच्या नंतर प्रथमच फुलंब्रीकरांना टॅक्करच्या माध्यमातून कुठे एक तर कुठे दोन दिवसा आड पाणी पुरवठा केला जात आहे. फुलंब्री शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असल्याने फुलंब्री चारही बाजूने सुमारे तीन किलोमीटर पर्यंत वसाहत निर्माण होत आहे.

नव्याने अस्तीत्वात येणाऱ्या वसाहतींची संख्या जास्त असल्याने अजून सगळ्याच ठिकाणी नगरपंचायतीची पाणी पुरवठ्याचे नळ कनेक्शन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ज्या भागात अजून नळ कनेक्शन नाही त्याभात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होत असल्याने अशा ठिकाणी दोन टॅक्करच्या माध्यमातून फुलंब्रीकरांना पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. यामध्ये गुंजाळवाडी, मुंजाखोरा, वाघदरा, बलदरी, रहेमद नगर, शेरकर वस्ती, गोसावी वस्ती, कारखाना परिसर, खुलताबाद रस्ता आदी ठिकाणी एक-दोन दिवस आड टॅक्करने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 

जनावरांच्या चारा पाण्याचा प्रश्न ?
उन्हाळाचे अजून दोन-अडीच महिने शिल्लक असताना आताच ही समस्या उभी राहत आहे. तालुक्यात सर्वसामान्य माणसाची तहान प्रशासनाच्या वतीने कशीबशी भागवण्यात येत आहे. मात्र जनावरांच्या चाऱ्याचा व पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तालुक्यात सरासरीपेक्षा अगदी नगण्य पाऊस पडल्याने खरिपा पाठोपाठ रब्बी पिकाची पुरती वाट लागलेली. त्यात कशाबशा पावसात आलेल्या कापसाला बोंडअळीने ग्रासले. मात्र शासनाने फुलंब्री तालुक्यातील चारही महसूल मंडळे या नुकसान भरपाईतून वगळल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तालुक्यातील अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासूनही वंचित राहिलेले आहे. तसेच आता बोंडअळीच्या अनुदानातुही शेतकऱ्यांना वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिलेले आहे.