|
औरंगाबाद - जिल्हा परिषदांतर्गत शिक्षकांच्या बदल्यांच्या नव्याने जाहीर केलेल्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर गुरुवारी (ता. 25) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. सुटीकालीन न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी बदल्यांसंदर्भात इतर प्रक्रिया करण्याची मुभा देत पदस्थापनेसंदर्भात परिस्थिती "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी 16 जूनला ठेवली आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 27 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात नवीन धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघासह जवळपास वीस विविध याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
याचिकेनुसार, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांसाठी शासनाने बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार शासनाने अवघड आणि सर्वसाधारण अशी दोन क्षेत्रे निर्माण केली. यामध्ये अवघड क्षेत्र म्हणजे तालुका मुख्यालयापासून दूर, दळणवळणाच्या दृष्टीने दुर्गम, ज्या गावात पोचण्यासाठी सुविधा नाहीत, दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावे, तसेच काम करण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थिती असलेली गावे निश्‍चित करण्यात येतील. उर्वरित सर्व गावे सर्वसाधारण क्षेत्र असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. हे ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. तसेच यामध्ये विशेष संवर्ग शिक्षक भाग- 1 आणि भाग- 2 हे निर्माण करण्यात आले आणि त्यामध्ये प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. याचिकेत त्याला आक्षेप घेण्यात आला, हे शासनादेश बेकायदा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
अवघड क्षेत्र घोषित करण्याच्या प्रक्रियेचा यात उल्लेख नाही. यापूर्वी 15 मे 2015 चा शासनादेश जिल्हा परिषदेच्या गट "क' आणि गट "ड'च्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी असताना नवीन शासनादेश काढून त्यातून शिक्षा संवर्ग वगळण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एकच नियम आहे आणि त्यातून शिक्षक संवर्ग वेगळा काढता येणार नाही. तसेच पती-पत्नी एकत्रीकरण योजनेनुसार लाभ मिळालेल्या दोघांपैकी एकाचीही त्या ठिकाणी दहा वर्षे पूर्ण झाली असतील तर दोघांचीही बदली होणार असून हे अन्यायकारक आहे. नवीन धोरणानुसार दरवर्षी बदलीचे प्रमाण किती टक्के असावे याबाबत सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या दरवर्षी होतील आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होईल, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले.
सुनावणीनंतर खंडपीठाने बदल्यांसंदर्भात इतर प्रक्रिया करण्याची मुभा देत पदस्थापनेसंदर्भात परिस्थिती "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे, ऍड. संभाजी टोपे, ऍड. शिवकुमार मठपती, ऍड. सुधीर बारलिंगे, ऍड. टेमकर, ऍड. कुलकर्णी तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील विनायक दीक्षित, ऍड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले.
|
