शेती अन् पर्यटनाला विकासाला प्राधान्य

औरंगाबाद : आज सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लोकप्रतिनिधी, अभ्यासकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. यात महाविकास आघाडीतील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी हा अर्थसंकल्प राज्याला विकासाच्या दिशेने नेणारा असल्याचे म्हटले आहे, तर विरोधकांनी मात्र या ठोस कुठलीही घोषणा नसून केवळ जंत्री असल्याची टिका केली आहे.

ना अर्थ ना संकल्प, भराभर आकर्षक योजनांची जंत्री

प्रा. एच.एम देसरडा (अर्थतज्ज्ञ तथा राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य) : महाराष्ट्रातील श्रमजीवी जनतेसाठी फक्त आश्‍वासने. १० कोटी लोकांच्या ज्वलंत समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केली नाही. काल विधीमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणीत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे जे चित्र पुढे येते ते अत्यंत चिंताजनक आहे. देशातील आघाडीचे राज्य असून ३२ लाख कोटींचे उत्पन्न आहे. असे असताना दारिद्रय, कुपोषण, आत्महत्या, बेरोजगारी, झोपडपट्ट्यात राहणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. ही बाब विसरून चालणार नाही. खंरतर बजेट मध्ये यावर भरीव तरतूद आवश्‍यक होती. चार लाख कोटीहून अधिक खर्चात पगार, निवृत्तीवेतन मागील कर्जावरील व्याज फेड यातच ७५ टक्के राज्याचे उत्पन्न फस्त होते, दोन लाख कोटीहून अधिक रक्कम ही सरकारी लवाजमा पोसण्यासाठी खर्च होते. त्याखरीज जे म्हणून विकास प्रकल्प घेतले, ते देखिल कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधींची तुंबडी भरण्यासाठी खर्च होतात. केवेळ आकर्षक योजनांची जंत्री अर्थमंत्र्यांनी सादर केली.

अर्थसंकल्पात शेती अन शेतकरी

डॉ. भगवानराव कापसे (गटशेती प्रणेते, फळबागतज्ज्ञ) : कापूस व सोयाबीन साठी केलेली खास तरतूद अतिशय उत्साहवर्धक आहे. ठिबक सिंचन, शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेती बागायती करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्याचा निर्णय, शेततळ्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहेत. असे असले तरी उद्देशपुर्तीव पारदर्शकता ठेवूनच योजना कार्यान्वित करण्यावरच बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदींचे यश अवलंबून आहे. विमा योजना शेतकारी यांना विश्वास देणारी व लाभदायी असावी , हवामान अंदाज माहिती केंद्रे यांचं जाळ निर्माण केले पाहिजे.

शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास

सुरेश काळे (जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) : कृषी, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण व उद्योग अशी सरकारने विकासाची पंचसूत्री मांडली. यामध्ये कृषिक्षेत्राला ठोस तरतूद नाही. कृषीसाठी ३०२५ कोटी तर सिंचन क्षेत्रासाठी १३२५२ कोटींची तरतूद ही आभासी आकडेवारी आहे. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदतीची घोषणा केली मात्र यापूर्वीही अशा फसव्या घोषणा झाल्याने शेतकऱ्यांना ही घोषणा फसवी वाटत आहे.

कृषीविषयक तरतुदी योग्य दिशेने

अनिल घनवट (राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष) : अर्थसंकल्पातील कृषी बाबतच्या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. योग्य अमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतील.मात्र वीजबिलात सवलत देण्या बाबत व शेतीसाठी पूर्ण दाबाने, दिवसा वीज पुरवठा करण्याबाबत काही पाऊले उचलली गेली नाहीत याची खंत आहे. शेतीसाठी हा अर्थ संकल्प स्वागतार्ह आहे पण अमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून आहे, नाही तर ही बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात ठरू शकते.

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

अब्दुल सत्तार (महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री) ः राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आलेला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांची प्रोत्साहनपर मदत देण्याची घोषणा करण्यात आलेली होती, यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याचा २० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. भूविकास बँकेच्या ३४ हजार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटींची कर्जमाफीही देण्यात आली आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी येत्या ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. शेततळ्यांसाठीचे ५० हजार रुपयांचे अनुदान आता ७५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. ६० हजार कृषी पंपांना वीज जोडणी दिली जाणार आहे.

मराठवाड्याच्या विकासाला चालना

आमदार सतीश चव्हाण (पदवीधर मतदारसंघ) : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून राज्याला बाहेर काढणारा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प मांडला. परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला संशोधनासाठी ५० कोटी, वसमत येथे हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून, यासाठी १०० कोटी, पैठणच्याजल पर्यटन केंद्रासाठी भरीव निधी, औरंगाबादच्या वंदे मातरम सभागृहासाठी ४३ कोटी तसेच शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त १० कोटी रूपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. एकंदरीत आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी मराठवाड्याच्या विकासाला नक्कीच चालना देणारा ठरणार आहे.

सकारात्मक अर्थसंकल्प

अंबादास दानवे (शिवसेना आमदार) : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय सकारात्मक व शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात शेतकरी कर्जमुक्ती साठी २० लाख शेतकऱ्यांना १० हजार कोटी रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या हिताचा महत्त्वाचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. विकासाच्या दृष्टीने मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. विशेषता औरंगाबादसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून यात वेरूळ - अजिंठाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे, त्याचप्रमाणे शासकीय महाविद्यालयाला आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

विकासाकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प

राजू वैद्य (माजी स्थायी समिती सभापती महापालिका) : कृषीप्रधान देशातील ख-या अर्थाने कृषी विकासाची धोरणे राबण्यासाठी भरीव तरतूद करून शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के व्याजदरने कर्ज , पिक विमा योजनेच्या त्रुटी दूर करून दिलासा, कृषीविषयक संशोधन साठी मोठी तरतुद, वसमत येथे बाळासाहेब यांच्या नावाने हळद संशोधन केंद्र , ६० हजार कृषी पंपाना विज जोडणी , एक लाख हेक्टरात फळबागा विकसीत करण्यासाठी संकल्प ,यासाठी सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव तरतूद अशा तरतुदी बजेटमध्ये करण्यात आल्या आहेत.

दुग्ध व्यवसायासाठी तुटपुंजी तरतुद

आमदार हरिभाऊ बागडे ः मागील एक वर्षापासून नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची मागणी विरोधी पक्ष करीत होता. त्या अनुषंगाने शासनाने ५० हजार देण्याची घोषणा तर केली पण प्रत्यक्षात मदत कधी मिळणार याकडे लक्ष लागून आहे. दुग्ध व्यवसाय व पशुसंवर्धन या दोन्हीकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले गेले आहे. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय अडचणीत असून केवळ तुटपुंजी तरतूद या अर्थ संकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेततळ्यासाठी केंद्र सरकारने वाढीव निधीची तरतूद केल्यामुळे राज्य शासनाने थोडा वाढवला आहे.

शेती क्षेत्रासाठी संमिश्रच

डॉ अजित नवले ( राज्य सरचिटणीस, किसान सभा) : नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने पूर्वीच केली होती. कोविडमुळे या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नव्हती. अर्थसंकल्पात ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी होईल याचे सूतोवाच झाले, या घोषणेचे स्वागत. शेती क्षेत्रातील आर्थिक संकट पाहता अर्थसंकल्पात वीज बिल माफीबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र तसे झाले नाही. वाढत्या महागाईमुळे शेततळे बनविण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शेततळ्यासाठी किमान दीड लाख रुपये देणे आवश्यक होते. ५५ टक्के जनतेच्या रोजीरोटीचे साधन असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी अधिक आर्थिक तरतूदीची गरज होती.

राज्याच्या हितापेक्षा स्वहिताचा अर्थसंकल्प

आमदार अतुल सावे : आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण विषयांना फाटा देऊन जनतेची दिशाभूल करणारा आहे.सर्वसामान्यांना दिशा देणारी एकही घोषणा नाही, ना विकासाला चालना ना नवीन कल्याणकारी उपाययोजना असा हा अर्थसंकल्प. ओबीसी, मराठा आरक्षणासंदर्भात यंत्रणांना निधी पुरवण्याचा साधा उल्लेखही नाही, हा अर्थसंकल्प केवळ धनदांगड्यांसाठी आहे.

दिशाहीन अर्थसंकल्प

संजय केणेकर (शहराध्यक्ष, भाजप) : महाविकास आघाडीतर्फे सादर झालेल्या अर्थसंकल्प हा शेतकरी, शोषित, वंचिताच्या विरोधात आहे. केवळ घोषणाचा पाऊस पाडण्यात आला. ओबीसी समाज आणि राज्यातील बरोजगारांसाठी अर्थसंकल्पात काहीच नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातही पर्यंटन सोडल्यास फारसे काहीच जाहिर झालेले नाही.

महाराष्ट्राला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प

डॉ. कल्याण काळे (कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष) ः आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही महाराष्ट्राला पुढे नेणार, समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकरी व कष्टकरी यांच्या हिताचा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना मजबूत करणारी योजना निश्चितपणे शेतकऱ्यांना उपयोगी ठरेल. पर्यटनातून रोजगार संधी विकसित करण्यासाठी या क्षेत्राला आदरातिथ्याचा दर्जा देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे.