नगरचे जिल्हाधिकारी म्हणतात ‘तो’ साठा आणण्याबाबत कल्पनाच नव्हती!

औरंगाबाद : नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विनापरवाना १० हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्सचा (Remedisivir injections) साठा विशेष विमानाने आणल्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाखल फौजदारी याचिकेवर सोमवारी (ता.१) न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. (Ahmednagar MP Dr. Sujay Vikhe petition objecting to bringing Remedesivir to be heard on May 5)

सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकारी नगर यांनी शपथपत्र दाखल केले की, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा चंदीगड येथून शिर्डी येथे खाजगी विमानाने आणण्याबाबत त्यांना कल्पना नव्हती, त्यांनी केवळ इंजेक्शनचा साठा खरेदी करण्यासाठीची परवानगी भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे व त्यांच्या रुग्णालयाला दिली होती, तसेच सदर १७०० इंजेक्शनच्या साठ्याची नोंद जिल्हा शल्यचिकित्सक, नगर यांच्याकडे असल्याचेही शपथपत्रात म्हटले आहे. नगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी थेट आणलेल्या रेमडेसिव्हर इंजेक्शनसंदर्भात विविध आक्षेप घेणाऱ्या सदर याचिकेवर आता पाच मे रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

सोमवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करून एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय व्यक्तींनी जसे माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल यांनी कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचे वाटप केले. या संदर्भातही कारवाई करावी अशी विनंती केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सोमवारी मूळ याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करण्यात आला की, सदर रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या साठ्याची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकारी खोटे कागदपत्रे तयार करत आहेत.

एका बाजूने शासकीय यंत्रणा व डॉ. विखे हे चंदीगड येथून शिर्डी येथे खासगी विमानाने आणलेला रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठा एकाच कंपनीचा असल्याचे भासवत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने त्यांच्यामार्फत तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचे वितरण करण्यात येत असल्याने त्यांच्याकडे १७०० रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या साठ्याव्यतिरिक्त अजून साठा असल्याचे मत मांडण्यात आले. प्रधान सचिव, गृह विभाग, मुंबई व पोलिस अधीक्षक, नगर यांनी खंडपीठात आपले अहवाल सादर केले. या प्रकरणावर गुरुवारी (ता.५) सुनावणी होईल. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. अजिंक्य काळे, ऍड. उमाकांत आवटे आणि ऍड. राजेश मेवारा काम पाहत आहेत तर शासनाच्या वतीने ऍड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.