Aurangabad : जिल्ह्यात संजय गांधी योजनेच्या नियुक्त्या रखडल्या

पैठण : महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष साहाय्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मंजुरी देणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समित्यांवरील अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या दुर्लक्षामुळे रखडल्या आहे.

या समित्यांची निवड करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील शिवसेना, भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. पालकमंत्री पद हे आतापर्यंत मुंबईच्या मंत्र्यांना मिळत गेल्यामुळे संजय गांधी निराधार योजना समित्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या गेल्या होत्या. परंतु आता पालकमंत्री पद जिल्ह्याला मिळाल्याने या समित्यांची निवड का होत नाही असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी पैठणचे आमदार तथा रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजना समित्यांवर शिंदे गटासह भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळेल, अशी आशा आहे.

मात्र, जून महिन्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर राज्यात नवे सरकार आल्याने आता नव्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशी नंतर पुन्हा नव्या समित्या स्थापन केल्या होत्या. परंतु याकडे पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा शिंदे गटासह भाजपाच्या पदाधिकारी दबक्या आवाजात करीत आहेत.

राज्यात जून महिन्यात सत्तांतर झाले. या सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार होऊन नवे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. नव्या सरकारने जुन्या सरकारचे अनेक निर्णय बदलले तसेच विविध समित्याही रद्द केल्या आहेत.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समित्यांवरील अध्यक्ष व शासकीय समित्यांच्या नियुक्त्या सामाजिक न्याय विभागाने एक आदेश काढून रद्द केल्या आहेत. या समितीचा अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार केल्या जातात. नव्या सरकारने तीन महिन्यानंतर पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे.

त्यामुळे संजय गांधी निराधार योजनेच्या पूर्वी स्थापन केलेल्या समित्या रद्द करून आता नव्या समित्या नियुक्त करणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न झाल्याने पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सुर असल्याचे चित्र पैठणसह जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

दरम्यान, नव्या समित्या स्थापन होईपर्यंत तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समित्याच सध्या कार्यरत राहतील. या समित्यांमार्फत दर महिन्याला बैठक घेऊन योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आलेल्या अर्जावर निर्णय घ्यावयाचे अधिकार या समितीला राहणार आहेत, असे या शासन आदेशात म्हटले आहे.

त्यामुळे आता पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या शिफारशीने नवे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य निवडीसाठी आणखी किती दिवस वाट बघावी लागणार असा सुर दबक्या आवाजात शिंदे गटासह भाजपचे पदाधिकारी काढत आहे.