पन्नास टक्के वाहनधारकांचे कर्जाचा बोजा उतरवण्याकडे दुर्लक्ष, का होते असे वाचा

औरंगाबाद : वाहन खरेदी करताना बॅंक अथवा वित्तीय संस्था कर्ज देते, कर्जाद्वारे घेतलेले वाहन हे नियमाने बँकेच्याच मालकीचे असते. कर्ज फिटल्यानंतर हे कर्ज उतरवणे अपेक्षीत असतानाही पन्नास टक्के पेक्षा अधिक खाजगी वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. यातून भविष्यात कायदेशीर अडचणींना सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते.

आजच्या परिस्थितीत वाहन खरेदी विक्री हा सर्वात मोठी उलाढाल असलेली बाब झाली आहे. पूर्वी उच्चभ्रू वर्गामध्ये वाहन घेणे ही क्रेझ होती. आता मात्र बँका आणि विविध वित्तीय संस्था सहज कर्ज देत आहेत. दुचाकी अथवा चारचाकी किंवा सेकंड हॅड वाहन घेण्यासाठीही सहजपणे कर्ज देत आहेत. विशेष म्हणजे वाहन खरेदीसाठी वाहन उत्पादकांनीही सहज कर्ज मिळावे किंवा कर्जाचा व्याजदर कमी असावा यासाठी योजना आणत आहेत. विविध सण उत्सवाच्या निमित्ताने स्कीम जाहीर करण्यात येतात. त्यामुळे वाहन बाजार कायम तेजीत आहे.

वकिलानांच करावे लागले निदर्शने, न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्याची मागणी

वाहनावर कर्जाचा बोजा
वाहन खरेदी करताना बॅंक अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले तर वाहनावर कर्जाचा बोजा चढवण्यात येतो. त्याला हायपोथिगेशन असे म्हणतात. ही प्रक्रीया वाहन वितरक करुन देतो. त्यासाठी आरटीओ कार्यालयाचा फॉर्म नं. ३४ भरुन द्यावा लागतो. असे कर्जाऊ वाहनाचा कायदेशीर पहिला मालक ही वित्तीय संस्था अथवा कर्ज देणारी बॅंक असते. त्यामुळे कर्ज भरुन झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे आरटीओ कार्यालयामार्फत हायपोथिगेशन रद्द करण्याची प्रक्रीया पुर्ण करण्याची गरज आहे.

अशी आहे रद्द प्रक्रिया
वाहनावरील कर्ज संपल्यानंतर हायपोथिगेशन रद्द करण्यासाठी (एचपी टर्मिनेशन) आरटीओ कार्यालयात विहित नमुन्यातील फॉर्म नं. ३५ भरुन द्यावा लागतो. ज्या बॅंक अथवा वित्तीय संस्थेने कर्ज दिलेले आहे, त्यांच्याकडून कर्ज संपल्याबद्दल एनओसी घ्यावी लागते. ही एनओसी आर्थात फॉर्म नं. ३५ सोबत वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, वैध विमा, बॅंक एनओसी, आरसी स्मार्ट कार्ड शुल्क २०० रुपये आणि पोस्टाचे ५० शुल्क ही रक्कम अशी पुर्तता केल्यानंतर आरटीओ कार्यालयातून हायपोथिगेशन रद्द केलेली नविन आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट) दिले जाते. त्यानंतरच वाहन रितसरपणे कर्जमुक्त होते.

वाहनधारक बेफिकीर
बहुतांश वाहन धारक कर्ज भरल्यानंतर पुन्हा हायपोथिगेशन रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पुर्णच करत नाहीत. विशेषतः खाजगी वाहनधारक, दुचाकीस्वारांचे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यापर्यंत आहे. कमर्शियल वाहनधारकांचे मात्र वाहन खरेदी विक्री सुरु सुरु असते त्यामुळे असे वाहनधारक वेळेवर एचपी उतरवून प्रक्रिया पूर्ण करतात. खाजगी वाहधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अज्ञान आहे. मुळात कर्ज संपल्यानंतर कर्जाचे हप्ते बंद होतात, त्यामुळे एचपी उतरवण्याची प्रक्रीया करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र यामुळे कायदेशीर प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता अधिक असते.

मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी, जायकवाडी धरण ९८ टक्के भरले

काय होऊ शकतात तोटे
वाहनाचा एच पी उतरवण्याची प्रक्रिया केली नाही तर वाहन हे बँक अथवा वित्तीय संस्थेच्याच नावावर कायम राहते. वित्तीय संस्थेने ठरवले आणि वाहनधारकाला त्रास देण्याची भूमिका असली तर असे वाहन ओढून नेले जाऊ शकते. कदाचित हप्ते थकले तर बॅक अथवा वित्तीय संस्था वाहन ओढून घेऊन जाते. वाहन ओढून नेले तर आरटीओ कार्यालयात फॉर्म नं. ३६ भरुन बॅंक हे वाहन आपल्या नावावर करुन घेऊ शकते.

हायपोथिगेशन रद्द करणे ही कायदेशीर प्रक्रीया आहे. त्यामुळे कर्ज संपताच वाहनधारकाने वाहनावरील कर्जाचा बोजा उतरवून घेतला पाहिजे. कमर्शियल वाहनधारक ही प्रक्रीया करुन घेतात, मात्र अनेक खाजगी वाहनधारक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हे मात्र चुकीचे आहे.
संजय मैत्रेवार (प्र. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय) 

(संपादन - गणेश पिटेकर)