CoronaVirus : एसटीचा प्रवास खड्ड्याच्या दिशेने 

औरंगाबाद : लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळचे रोज २१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. गेल्या ४१ दिवसांत ८६१ कोटी रुपायांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळेच एसटी प्रवास खड्ड्याच्या दिशेने सुरू झाल्याने महामंडळाला एक हजार कोटी कोटी रुपये अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली. 

एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेल खर्च व इतर खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडील विविध सवलतीच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकीची रक्कम तत्काळ द्यावी तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एक हजार कोटींचे अनुदान द्यावे. कर्मचाऱ्यांचे दुसऱ्या टप्प्याचे वेतनासह एप्रिल देय मे २०२० या महिन्याचे वेतन वेळेवर देण्यात यावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे २३ मार्चपासून एसटी सेवा बंद आहे. दरम्यान, वेतनासाठी महामंडळाकडे पुरेशी रक्कम उपलब्ध नव्हती. परंतु, शासनाने महामंडळाला वर्ष २०१९-२० या वर्षातील विविध प्रवास सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटीच्या रकमेपैकी १५० कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळेच पहिल्या टण्यात वेतन अदा करण्यात आलेले आहे. परंतु, एसटी कर्मचा‌ऱ्यांचे मार्चचे दुसऱ्या टप्याचे वेतन तसेच एप्रिलचे वेतन वेळेवर दिले पाहिजे, यासाठी नियोजनाची गरज आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

औरंगाबाद विभागाचे २२.५५ कोटी नुकसान  

एकट्या औरंगाबाद विभागाचे रोज ५५ लाख व ४१ दिवसांचे २२ कोटी ५५ लाख रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे महमंडळास कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत आणण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. सध्या एसटीचा संचित तोटा ६,००० कोटींहून अधिक आहे. अशा परिस्थितीत महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करणे, डिझेल खर्च व इतर खर्च भागविणे अवघड झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे राज्याला उत्पन्न देणारा शासनाचा अंगिकृत उपक्रम आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

काय आहेत मागण्या 

०महामंडळाच्या विविध सवलतीच्या प्रतिपूर्तीपोटी २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या थकबाकीची रक्कम तत्काळ द्यावी.
०महामंडळास कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुतीसाठी एक हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे.
०देशातील इतर राज्याप्रमाणे प्रवाशी कर १७.५ टक्के ऐवजी सात टक्के आकारावा.
०महाराष्ट्र राज्यातील सर्व टोल टॅक्स माफ करावा.
०मोटार वाहन कर माफ करावा.
०डिझेल वरील व्हॅट कर माफ करावा.
०स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात शासनाने आदेश द्यावेत. 
० वस्तू व सेवा करात सूट देण्यासंदर्भात कारवाई करावी.
०परिवर्तन बस खरेदीसाठी शासनाने आर्थिक सहाय्य करावे.