'धोकादायक व्हेंटिलेटर्स वापरण्यास परवानगी देऊ शकत नाही'

औरंगाबाद : नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सप्रकरणी (Ventilators) उच्च न्यायालय खंडपीठाला आवश्यक वाटल्यास हे व्हेंटिलेटर्स परत करण्याचे निर्देशही देण्यात येतील आणि अशा परिस्थितीत हे व्हेंटिलेटर्स बदलून नवीन आणि कार्यक्षम व्हेंटिलेटर्स प्राप्त करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असेल, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench Of Bombay High Court) न्या. रवींद्र घुगे (Justice Ravandra Ghuge) आणि न्या. बी. यू. देबडवार (Justice B.U.Debadwar) यांनी बुधवारी (ता. दोन) स्पष्ट केले. या प्रकरणी केंद्र शासनाने आता ठाम भूमिका घ्यायलाच हवी. रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकेल, असे व्हेंटिलेटर्स वापरण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. कोरोनासंदर्भात (Corona) ‘सकाळ’सह विविध वर्तमानपत्रांतून आलेल्या बातम्यांच्या आधारे खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत पंतप्रधान केअर्स निधीतून (PM Cares Fund) मराठवाड्याला मिळालेल्या नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्ससंदर्भात सुनावणी झाली. प्रारंभीच मुख्य सरकारी वकिलांनी २९ मे रोजी एकवीस जणांच्या एका टीमने या नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स पाहणीचा अहवाल सादर केला. या टीममध्ये व्हेंटिलेटर्सचे उत्पादक तसेच पुरवठादार यांचे प्रतिनिधी, सीडीएससीओ प्रतिनिधी तसेच एम्स नागपूर यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. या पाहणीत व्हेंटिलेटर्समध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्याचबरोबर घाटी रुग्णालयात असे व्हेंटिलेटर्स वापरण्यासाठीचे प्रशिक्षित २६९ कर्मचारी असून, हे व्हेंटिलेटर्स हाताळणारांना त्याची पूर्ण माहिती असल्याचे दिसून आले. (Not Give Permission To Faulty Ventilators For Use)

केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग या सुनावणीत मुंबईहून सहभागी झाले होते. त्यांनी निवेदन केले, की नवी दिल्ली येथील राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल आणि सफदरजंग हॉस्पिटल येथील प्रत्येकी एक ज्येष्ठ डॉक्टर उद्या औरंगाबादला भेट देणार आहे. त्यानंतर ते या नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सची कसून तपासणी करतील. या पाहणीत हे व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त आढळून आल्यास हे व्हेंटिलेटर्स बदलून मिळावेत, असे उत्पादकांना कळविण्यात येईल. त्यावर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश देत या प्रकरणी सुनावणी ७ जून रोजी ठेवली. सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲडव्होकेट सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ॲड. अनिल सिंग आणि ॲड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले, ॲड. एस. आर. पाटील. ॲड. के. एम. लोखंडे, ॲड. डी. एम. शिंदे, ॲड. गिरीश नाईक थिगळे आदींनी काम पाहिले.

रुग्णवाहिनीचालकांवर लक्ष ठेवा

रुग्णांच्या नातेवाइकांना जास्तीचे भाडे आकारणाऱ्या रुग्णवाहिनी चालकांविरुद्ध कारवाईसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे आज म्हणणे सादर करण्यात आले, की प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर आता आरटीओने निश्चित केलेले दरपत्रक लावणे बंधनकारक केले आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कायद्यानुसार दंड आकारण्यात येईल. त्यावर खंडपीठाने यासंदर्भात एक सक्षम समितीची स्थापना करण्याचे तसेच आरटीओ यांनी अचानक तपासणी करून दरपत्रकांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर तसेच ॲम्ब्युलन्सवर दरपत्रक नसलेल्या व फाडून टाकणाऱ्यावर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.