Sambhaji nagar : पाणी पुरवठ्याचे बळकटीकरण; वाढीव दराच्या निविदेवरून पेच Sambhaji nagar water supply Embarrassment Strengthening increased rate tender | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

water supply

Sambhaji nagar : पाणी पुरवठ्याचे बळकटीकरण; वाढीव दराच्या निविदेवरून पेच

छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या जुन्या पाणी पुरवठा योजनेचे बळकटीकरण करून नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी शासनाने १९४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पण हे काम निविदा प्रक्रियेत अडकले आहे.

मुख्य पाइपलाइनसह जलशुद्धीकरण कामासाठी वेगवेगळ्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यातील काही निविदा जादा दराने आलेल्या आहेत. त्या निविदा स्वीकारल्यास वाढीव निधी कोण देणार? या प्रश्‍नावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे निविदा अंतिम होत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी नवीन पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे, पण ही योजना पूर्ण होण्यास वेळ असल्याने जुन्या ७०० मिलिमिटर व्यासाच्या योजनेचे बळकटीकरण करून त्याठिकाणी ९०० मिलिमिटर व्यासाची पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यासाठी नव्या २७४० कोटी रुपयांच्या योजनेत १९४ कोटींच्या रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फोराळा येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्ती करणे आणि नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे अशी कामे देखील केली जाणार आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान ९०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. त्यात जायकवाडी ते ढोरकीन, ढोरकीन ते फारोळा, फारोळा ते नक्षत्रवाडी अशा तीन टप्प्यात जलवाहिनी टाकली जाणार आहे.त्यासाठी जादा दराच्या निविदा प्राधिकरणाला प्राप्त झाल्या. पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी पंधरा ते वीस टक्के जादा दराने निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, तर तिसऱ्या टप्प्यासाठी पंचवीस टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे निविदेतील जादा दराचा भार कुणी उचलायचा असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

नगर विकासची शिफारस आवश्‍यक

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने यासंदर्भातील प्रस्ताव मुंबई कार्यालयाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर त्यावर नगर विकास विभागाचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. जीवन प्राधिकरण ही यंत्रणा पाणी पुरवठा योजनेचे काम करून घेणारी आहे तर योजना राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे या विभागाला वाढीव खर्च करावा लागणार आहे किंवा महापालिकेला या खर्चाची तरतूद करावी लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.