पैठण एमआयडीसीतील विनावापर भूखंडाबाबत कारवाई करा- मंत्री भुमरे

औरंगाबाद: पैठण एमआयडीसीत उद्योगांसाठी भूखंड वाटप करण्यात आलेले आहेत. मात्र काही भुखंडावर अद्याप उद्योग सुरू करण्यात आलेले नाहीत. विनावापर असलेल्या भूखंडांबाबत तातडीने कारवाईचे निर्देश राज्याचे रोजगार हमी योजना तथा फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे (sandipan bhumare) यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता. १४) पैठण एमआयडीसीतील उद्योगांची सद्यस्थितीबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत श्री. भुमरे यांनी संबंधितांना निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राजेश जोशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक डी. के. शिवदास, व्यवस्थापक उज्वल सावंत, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता एम.के. बोधे, भूषण हर्षे यांच्यासह उद्योजक, संबंधित उपस्थित होते.

श्री. भुमरे यांनी एमआयडीसीतील सर्व भुखंडांचा वापर हा लहान-मोठ्या आणि प्राधान्याने स्थानिक लघु उद्योजकांना झाला पाहीजे. पैठण येथे वाटप करण्यात आलेल्या सर्व भुखंडांवरील उद्योगांची सद्यस्थितीची माहिती घ्यावी. ज्यांनी भुखंड ताब्यात घेऊन उद्योग सुरू न करता तो भुखंड विनावापर ठेवला आहे अशा सर्व संबंधितांवर एमआयडीसीने तातडीने कारवाई करावी. विनावापर भुखंड पुन:वाटपाची प्रक्रिया राबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व उद्योगांमध्ये किती स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे याची माहिती घेऊन प्राधान्याने स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी उद्योगांना सूचित करावे. उद्योजकांच्या मागणीनुसार पैठण येथे एमआयडीसीने निवासी भुखंड उपलब्ध करून द्यावे. पैठण रस्त्याच्या नियोजित चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत औरंगाबाद-पैठण, एमआयडीसी अंतर्गत रस्त्याची दुरूस्ती करून द्यावी. ज्या उद्योगांमुळे प्रदुषणात वाढ होत आहे अशा उद्योगांची माहिती संकलीत करून त्यावरही कारवाई करावी असे श्री. भुमरे यांनी सूचित केले.

जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले जिल्हा स्तरावर उद्योजकांच्या अडचणी प्राधान्याने उद्योग विभागामार्फत सोडवण्यात येतील. निवासी भुखंड, दळण-वळण व्यवस्था याबाबत पाठपुरावा करू असे सांगून जिल्हाधिकारी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर ज्या-ज्या उद्योजकांना शक्य असेल त्यांनी आपल्या स्तरावर आपल्या कामगारांचे १०० टक्के लसीकरण प्रक्रिया पुर्ण करून घ्यावी असे सूचित केले. लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगव्यवसाय बंद असल्याने त्या कालावधीतील कर, वीजबील, एमआडीसीच्या विविध बाबी यामध्ये सवलत मिळावी. पैठण येथील उद्योगांना कमी दराने पाणीपुरवठा व्हावा. लघु उद्योजकांसाठी भुखंडाच्या ४० टक्के बांधकामाचा निकष उत्पादनाच्या स्वरूपानूसार शिथिल करावा या व इतर मागण्या उद्योजकांनी यावेळी केल्या.