तेलबिया, कडधान्य धोरणाचा मराठवाड्याला लाभ - भागवत कराड

राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्हे तेलबियांच्या उत्पादनांमध्ये अग्रेसर आहेत या जोडीलाच कडधान्यदेखील मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष साजरे होत असतानाच भारत सरकारने तेलबियांची आयात कमी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना पोषण प्रथिने युक्त घटक आहारात आणण्यासाठी तेलबियांच्या उत्पादनाच्या संदर्भात सर्वसमावेशक योजना घोषित केली आहे. मराठवाड्यातील लातूर कृषी विभागांतर्गत तेलबियांचे आणि कडधान्याचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, जवस, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या बाबतीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे.

मराठवाडा प्रदेशांमध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यात पुन्हा हवामान बदलाचा फटका आणि दुष्काळ हा पाचवीलाच पुजलेला असल्याने कमी पर्जन्यमानावर आधारित तेलबिया आणि कडधान्य हे चांगल्या पद्धतीने विकसित होईल. खरीप आणि रब्बी हंगाम हा मुख्य असून उस्मानाबाद, लातूर, बीड या भागामध्ये कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र जास्त आहे. लातूर जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्टर, त्याखालोखाल नांदेडमध्ये साडेतीन लाख हेक्टर व हिंगोली, परभणीमध्ये अनुक्रमे दोन लाख हेक्‍टर क्षेत्र हे सोयाबीनचे आहे.

या घडीला भारतामध्ये दोन कोटी ३० लाख कोटी रुपयांच्या खाद्य तेलाची गरज असून त्यापैकी ७० टक्के तेल आपण आयात करतो. इतकेच नव्हे तर शरीरातील चरबी कमी करण्यासाठी देखील तेलाची आवश्यकता आहे. पाम तेलामध्ये फॅटयुक्त घटक असल्याने शरीरास ते अडचणीचे ठरते. डाळ उत्पादनातदेखील हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, औरंगाबाद, जालना या जिल्ह्यांमध्ये मोठे क्षेत्र विकसित झालेले आहे. त्यानुषंगाने तेलबियांचे उत्पादन लागवड संशोधन आणि प्रक्रिया यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आलेली आहे. पण आता त्या ठिकाणी प्रक्रिया उद्योग उभे राहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या अनुषंगानेच नाबार्डच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. योगायोगाने देशामध्ये राज्यात सर्वाधिक जास्त ‘स्टार्ट’ हे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. या घडीला अकरा हजारपेक्षा जास्त स्टार्टची नोंदणी झालेली आहे. आणि त्या धरतीवरती मराठवाड्यामध्ये देशपातळीवर असलेले किमान तीन इन्क्युबेशन सेंटर हे कार्यरत आहेत.

राज्यात चार जिल्हे मागास देशामध्ये ११२ मागास जिल्हे आहेत त्यापैकी महाराष्ट्र मध्ये चार जिल्ह्यांचा समावेश आहेत. नंदुरबार, उस्मानाबाद, गडचिरोली आणि वाशीम जिल्ह्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने या जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक समावेशन आणि मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासंदर्भात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. मराठवाडा हवामान बदलाचा फटका सातत्याने बसणारा प्रदेश त्यामुळे कधी दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ हा पाचवीला पुजलेला आहेत. त्यात पुन्हा अल्पभूधारक आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बहुतांशी ग्रामीण भागात शेतीवरच उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. दुर्दैवाने मराठवाड्यातील जिल्हा सहकारी बँका या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये आर्थिक समावेशन आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना यशस्वी अंमलबजावणी होत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती नाकारून चालता येत नाही. त्या अनुषंगाने फायनान्शिअल इन्कल्युजन फायनान्स या दोन्ही घटकांना नीती आयोगाने स्थान दिलेले आहे. फायनान्शिअल क्लोजिंगच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये असलेली बचतगटाची चळवळ शेती संलग्नित आणि शेतीपूरक व्यवसाय यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यासंदर्भात ही धोरणात्मक घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण झालेली आहे.

नदीजोड प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता

महाराष्ट्राच्या तुलनेमध्ये सिंचनाच्या बाबतीमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ हा प्रदेश मागेच आहे आता दमणगंगा-पिंजाळ-पार तापी- नर्मदा- गोदावरी- कृष्णा कृष्णा- पेणार आणि कावेरी नदीच्या जोडण्याच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यात आलेले आहे.

तसे पाहिले तर जायकवाडीच्या भागातील गोदावरी खोरे हे तुटीचे आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे १३८ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यासंदर्भात निर्णय झालेला आहेत पण त्यावर ती कारवाई होताना दिसत नाही. हे हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळाले तर सिंचन पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आणि औद्योगिक विकास हा होईल. दमणगंगा- एकदरे- वाघाड प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचे पाणी हे नाशिकच्या भागामध्ये वळविण्यास संदर्भात निर्णय सुरू आहेत त्याच धर्तीवर ती अप्पर वैतरणा-मुकणे-कडवा-सिन्नर या भागांमध्ये १६००० पेक्षा जास्त हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे आणि बहुतांशी पाणी हे सिन्नर एमआयडीसीच्या वापरासाठी उपयोगात येत आहे.

त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर एकत्रित मान्यता मिळाली तर मोठा निर्णय होईल आणि धरणामध्ये पाणी उपलब्ध होईल आणि सिंचनाचे क्षेत्र वाढेल. त्या अनुषंगाने नदीजोड प्रकल्पाच्या डीपीआरला मान्यता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे.

‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी आणि सिंचन यामध्ये मोठा फायदा झालेला आहे. एकंदरीत अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, शेती, शेतकरी, डिजिटल इकॉनॉमी, फायनान्शिअल इन्क्लुजन यासह नदीजोड प्रकल्पांना मोठे प्राधान्य दिले आहे. तसेच तेलबिया अन् कडधान्यविषयक धोरणाचा मराठवाड्याला विशेष लाभ मिळेल.’’

- डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री