तीन कोटींच्या शुल्काचे प्रकरण राहिले अधांतरी | Aurangabad | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पाणीपुरवठा
तीन कोटीच्या शुल्काचे प्रकरण अधांतरी

औरंगाबाद : तीन कोटीच्या शुल्काचे प्रकरण अधांतरी

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद : राज्य शासनाने शहरासाठी मंजूर केलेल्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या मुख्य पाइपलाइनचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. पाइपलाइन टाकल्या जाणाऱ्या पैठण ते औरंगाबाद या रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आहे. त्यानुसार जीवन प्राधिकरणाचा पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली पण या चर्चेत पाइपलाइनच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या तीन कोटींच्या रकमेवर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

हेही वाचा: अहमदनगर : सुवर्णव्यावसायिकास मागीतली दोन कोटींची खंडणी

त्यामुळे हे प्रकरण अधांतरीच राहिले. दरम्यान रस्त्याची रुंदी वाढविण्यासंदर्भात स्थळपाहणी केली जाणार आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी १६८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. या योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केले जात आहे. या योजनेत जायकवाडी धरणापासून औरंगाबाद येथील नक्षत्रवाडीपर्यंत २५०० मिलिमीटर व्यासाची मुख्य पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. ती रस्त्यालगत टाकली जाणार आहे. पैठण-औरंगाबाद रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार असून, हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आहे. त्यामुळे पाइपलाइनसाठी रस्त्याच्या बाजूने जागा मिळावी अशी मागणी प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे केली आहे.

दरम्यान पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी (ता. १५) नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेत पैठण-औरंगाबाद रस्त्याची रुंदी पाच मीटरने वाढवण्याची मागणी केली. रस्त्याची रुंदी वाढवण्याच्या मागणीला गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद असला तरी रुंदी वाढविल्यास शंभर कोटींच्या घरात खर्च करावा लागेल असे गडकरी यांचे म्हणणे आहे. गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना त्या रस्त्याची स्थळ पाहणी करून रस्त्याची रुंदी वाढवण्याबद्दलचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा असे आदेश दिल्याचे प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता अजयसिंह यांनी सांगितले

आधी रुंदीकरण नंतर शुल्क मुख्य पाइपलाइनच्या भूसंपादनासाठी तीन कोटी रुपये शुल्क भरा असे पत्र महामार्ग प्राधिकरणाने जीवन प्राधिकरणाला दिले आहे. हे शुल्क कमी करावे अशी मागणी प्राधिकरणाने केली आहे. पण गडकरी यांच्यासोबतच्या बैठकीत या विषयावर चर्चाच झाली नाही. असे असले तरी रस्ता रुंदीकरणाचा विषय मार्गी लागल्यावर शुल्काचा विषयही संपेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

loading image
go to top