esakal | याचिका निकाली निघाल्याशिवाय औरंगाबाद पालिकेची प्रभाग रचनेला ना | Aurangabad
sakal

बोलून बातमी शोधा

औरंगाबाद महापालिका

याचिका निकाली निघाल्याशिवाय औरंगाबाद पालिकेची प्रभाग रचनेला ना

sakal_logo
By
माधव इतबारे

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या (Aurangabad Municipal Corporation Election) अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यात न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’चे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी अडसर आहे, असे महापालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाला कळविले असल्याचे उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी सोमवारी (ता. ११) सांगितले.महापालिकेची आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्गामुळे लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आयोगाने हालचाली सुरू केल्या. पाच ऑक्टोबरला राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका (Aurangabad) प्रशासनाला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीसाठी यापूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण सोडत व वॉर्ड रचनेबाबत आक्षेप घेत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांच्यासह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हेही वाचा: देगलूर पोटनिवडणुकीत दोघांचे अर्ज बाद,आता अर्ज माघारीकडे लक्ष

त्यात न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. असे असताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल, अशी नोटीस याचिकाकर्त्यांनी वकिलांमार्फत आयोगाला बजावली आहे. महापालिकेनेदेखील कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्याची तयारी केली होती. पण उपायुक्त संतोष टेंगळे यांनी सांगितले, की आयोगाने कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, औरंगाबाद महापालिकेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे ही माहिती निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पुढील आदेशानंतरच कारवाई सुरू करण्यात येईल.

महिनाभर मतदार याद्यांची पुनर्रचना

प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या थंड बस्त्यात असले तरी एक ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान मतदार याद्यांची पुनर्रचना करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने मदत मागितली तर महापालिकेचे वॉर्ड कार्यालये नागरी सुविधा केंद्र म्हणून वापरले जातील, असे श्री. टेंगळे यांनी सांगितले.

जानेवारी २०२२ पर्यंतच्या याद्या धरणार गृहित

महापालिका निवडणूकीसाठी एक जानेवारी २०२२ पर्यंतची मतदार यादी अंतिम मानली जाईल. त्याअनुशंगाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सूचना केल्या असल्याचे श्री. टेंगळे यांनी सांगितले.

loading image
go to top