नागरिकांच्या मानगुटीवर खासगीकरणाचे भूत

औरंगाबाद - शहरातील मालमत्ताधारकांच्या मानगुटीवर लवकरच खासगी एजन्सीचे भूत बसणार आहे. मालमत्ता कर वसुलीचे खासगीकरण करण्याचा ठराव मंगळवारी (ता. १९) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. वसुलीच्या नावाखाली घराघरांत एजन्सीचे गुंड घुसतील, जनतेला त्रास होईल, असा आरोप करीत खासगीकरणाला शिवसेनेसह इतर पक्षांनी कडाडून विरोध केला. या विरोधाला न जुमानता विकासकामांसाठी पैसा हवा असेल तर खासगीकरण करावेच लागेल, असा पवित्रा घेत महापौरांनी विषय रेटून नेला. त्यानंतर भाजप वगळता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापौरांच्या निषेधाच्या घोषणा देत राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळात महापौरांनी राष्ट्रगीत घेऊन सभा संपविली. विशेष म्हणजे निर्णय घेताना महापौरांनी पक्षालाही अंधारात ठेवले असून, शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी तातडीने महापालिका गाठून या निर्णयाला विरोध असल्याचे जाहीर केले. 

महापालिकेची मंगळवारी सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. विषय पत्रिकेसह ऐनवेळच्या विषयांना महापौरांनी मंजुरी देताच माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी मालमत्ता कर वसुलीच्या खासगीकरणाचा विषय असेल, तर शिवसेनेचा त्याला विरोध आहे. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे, कर आकारणी करण्यास आमचा विरोध नाही. वसुलीसाठी आणखी शंभर कर्मचारी वाढवा; मात्र उद्या खासगी एजन्सीचे गुंड घराघरांत घुसतील, हे आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा श्री. तुपे यांनी दिला. राजेंद्र जंजाळ यांनीदेखील प्रस्तावाला विरोध करीत प्रशासन वसुलीसाठी काय प्रयत्न करते?

उत्पन्नवाढीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. ‘एमआयएम’चे गंगाधर ढगे, विकास एडके यांनीही प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. महापौर मात्र खासगीकरणावर ठाम होते. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी हा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे, असे सांगत प्रशासनाला खुलासा करण्याच्या सूचना केल्या. मुख्य कर निर्धारक व संकलक वसंत निकम यांनी वसुलीवर नऊ टक्के खर्च होत असल्याचे सभागृहात सांगितले. त्याचा हवाला घेत मालमत्ता करापोटी शहरातून सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे येणे आहे. वारंवार प्रयत्न करूनदेखील वसुली वाढत नाही. शासनदेखील विकासकामांसाठी निधी देताना शंभर टक्के वसुलीची अट टाकत आहे. अशीच टक्केवारी कमीच राहिली तर येणाऱ्या काळात शासनाकडून निधी मिळणार नाही. नगरसेवकांनी राजकारण न करता या विषयावर चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर मात्र श्री. तुपे आक्रमक झाले. तुम्हाला खासगीकरण करायचेच आहे का? तसे जाहीर करा, आम्हाला काय करायचे ते आम्ही करू, असा इशारा देत पुढील महापौर शिवसेनेचा असला, तरी माझा विरोध कायम असेल, असे स्पष्ट केले. महापौर ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्यामुळे शिवसेनेसह एमआयएम व इतर नगरसेवक महापौरांच्या डायससमोर जमा झाले. या गोंधळाताच महापौरांनी विषय वाचून दाखवीत मंजुरी देत राष्ट्रगीत सुरू करण्याचे आदेश दिले व सभा गुंडाळली. 

दोन महिन्यांपूर्वी ऐनवेळी घुसडला विषय
मालमत्ता कराचा विषय दोन महिन्यांपूर्वीच २० जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाल्याची माहिती महापौरांनी दिली. या वेळी विरोध करणाऱ्या सदस्यांना धक्काच बसला. एवढा महत्त्वाचा विषय असताना ऐनवेळी कसा घेतला, असा प्रश्‍न नगरसेवकांनी केला.

शहराध्यक्षांची महापालिकेत धाव 
वसुलीच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेताना भाजपलाही अंधारात ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी तातडीने महापालिकेत धाव घेऊन पक्षाचा या निर्णयाला विरोध असल्याची भूमिका जाहीर केली. सकाळी मी याबाबत विचारणा केली, खासगीकरण नको असे सांगितले होते; मात्र सर्व्हिस प्रोव्हायडर देत असल्याचे आपल्याला सांगण्यात आले होते. अद्याप प्रशासनाचा प्रस्ताव आलेला नाही. प्रशासनाचा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यात खासगीकरणाचा उल्लेख काढून टाकू, असे श्री. तनवाणी यांनी सांगितले.

शिवसेनेच्या सभागृहनेत्याची सही
शिवसेनेत कोणाचा ताळमेळ कोणाला नाही. ठरावावर शिवसेनेचे सभागृहनेता गजानन मनगटे यांची सही आहे. त्यांच्यावर शिवसेना नगरसेवकांचा विश्‍वास नाही का? असा प्रश्‍न महापौरांनी केला.

‘मी तर म्होरक्‍या’ 
सभेनंतर पत्रकारांसोबत बोलताना भगवान घडामोडे यांनी मी तर म्होरक्‍या आहे. कोणाला का होईना हा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे, असे सांगत निर्णयाचे समर्थन केले. या वेळी त्यांच्यासोबत गटनेते प्रमोद राठोड, सभागृहनेते गजानन मनगटे, नगरसेवक दिलीप थोरात यांची उपस्थिती होती.