महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यात वकील परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी

लाखांवर वकील बजावणार मतदानाचा हक्क

औरंगाबाद: महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेची निवडणूक 30 मार्चपूर्वी घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे. त्यानुसार दोन्ही राज्यातील इच्छूकांनी निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरु केली असून उमेदवार शनिवार, रविवार असे विविध जिल्ह्यात दौरे करत आहेत.

या निवडणूकीत एक लाख दहा हजार वकील मतदार आपला हक्क बजावतील. दोन राज्यांमध्ये 430 वकील संघ आणि एक लाख 60 हजार सदस्य आहेत. सनद पडताळणी झालेल्या वकिलांची मतदार यादी बनविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन 30 मार्चच्या आत निवडणूक घ्यावी असेही नमूद केले होते.

वकील परिषदेची निवडणूक पाच वर्षांतून एकदा घेतली जावी असा नियम तयार करण्यात आलेला आहे. मागील निवडणूक 2010 मध्ये झाली होती. त्यामुळे आगामी निवडणूक ही 2015 मध्ये होणे गरजेचे होते. 2010 मधील निवडणुकीत 136 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. यावर्षी सनद पडताळणी नियम अंमलात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पडताणळी करून घेण्यात आली.

फेब्रवारीत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार
फेब्रुवारीत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोव्हेंबर 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंतच पडताळणी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत आलेल्या अर्जांनाच ग्राह्य धरण्यात आले आहे. पडताळणी प्रक्रियेत रेकॉर्डवर एक लाख पन्नास हजारपेक्षा जास्त वकील असताना मतदार यादीत मात्र एक लाख दहा हजार इतकेच समाविष्ट आहेत. एकदा वकील परिषदेकडे नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्षांनी सनद पडताळणीचा नियम आहे. यावेळी पदवी, बारावी, दहावीचे प्रमाणपत्र मागविल्याने अनेक वकील नोंदणीपासून वंचित राहिले.

अशी असेल निवडणूक प्रक्रिया
वकील परिषदेची निवडणूक महाराष्ट्र आणि गोवा दोन राज्यांसाठी होते. यातून 25 सदस्य सरळ मतदानाद्वारे निवडून दिले जातात. मतपत्रिकेवर प्राधान्यक्रम द्यावा लागतो. कमीत कमी दहा आणि जास्तीत जास्त 25 मत प्राधान्यक्रमाने देता येतात. दहा पेक्षा कमी प्राधान्यक्रम असलेली मतपत्रिका बाद ठरविली जाते. मतमोजणी प्रक्रिया क्‍लिष्ट असून पहिल्या पसंतीच्या मतांवर उमेदवाराची मदार असते. त्यानंतर दूसऱ्या, तिसऱ्या अशा प्रकारे पसंतीक्रम मोजला जातो. पंचविस सदस्यामंधून पहिल्या सभेत वकील परिषदेचे पदाधिकारी निवडले जातात. दोन्ही राज्यांचे ऍडव्होकेट जनरल वकील परिषदेचे एक्‍स ऑफिसिओ सदस्य असतात. निवडलेल्या सदस्यांची प्रत्येक महिन्याला बैठक असते.