इथेही मोडले बीडनेच रेकॉर्ड! तब्बल चार लाख 77 हजार क्विंटल कापूस खरेदी, वाहनांच्या रांगा 

दत्ता देशमुख
मंगळवार, 7 जानेवारी 2020

राज्यात रविवारपर्यंत (ता. पाच) 13 लाख 29 हजार क्विंटल खरेदी झाली असून एकट्या बीड जिल्ह्यात हा खरेदीचा आकडा चार लाख 77 हजार क्विंटल आहे. खरेदीत जिल्हा अव्वल आहे.

बीड - पणन महासंघाच्या कापूस हमीभाव खरेदीत बीड जिल्हा आजपर्यंत अव्वल ठरत आहे. राज्यात रविवारपर्यंत (ता. पाच) 13 लाख 29 हजार क्विंटल खरेदी झाली असून एकट्या बीड जिल्ह्यात हा खरेदीचा आकडा चार लाख 77 हजार क्विंटल आहे. खरेदीत जिल्हा अव्वल असला, तरी कापूस पणन महासंघाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या अपुऱ्या यंत्रणेमुळे या खरेदीत अडथळे निर्माण होत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अपुऱ्या यंत्रणांमुळे उद्‌भवणाऱ्या अडचणींमुळे सोमवारी (ता. सहा) कापूस खरेदी बंद ठेवावी लागली. असे प्रकार अधूनमधून सुरूच आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. 

हेही वाचा -  शाळेत उपलब्ध सॅनिटरी नॅपकिन अन्‌ चेंजिंग रूम

खरेदी केंद्रांच्या परिसरात वाहनांच्या रांगा लागत असून वाहनांच्या भाड्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी बसत आहे. राज्यात कापूस पणन महासंघाचे परळीसह नागपूर, वनी, यवतमाळ अकोला, अमरावती, खामगाव, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, जळगाव आदी 11 झोन आहेत. या झोनअंतर्गत राज्यभरात 67 कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहेत. या हमीभाव खरेदी केंद्रांमध्ये राज्यभरात आतापर्यंत शासनाच्या 5550 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाप्रमाणे 13 लाख 29 हजार क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात 27 हमीभाव खरेदी केंद्रांमध्ये तब्बल चार लाख 77 हजार क्विंटल कापसाची हमीभावाने खरेदी झाली आहे. म्हणजेच राज्याच्या एकूण खरेदीत एकट्या बीड जिल्ह्याच्या खरेदीचा वाटा 35 टक्के आहे. 

हेही वाचा - ...आणि त्याच्या डोक्यावरून गेले जेसीबीचे चाक

राज्यात 67 हमीभाव खरेदी केंद्र असून एकट्या बीड जिल्ह्यात 27 हमीभाव खरेदी केंद्रांचा आकडा पाहता दोन्ही बाबींत बीड जिल्हा अव्वल ठरत आहे; परंतु पणन महासंघाकडून परळी झोनला खरेदीसाठी लागणाऱ्या यंत्रणांचा पुरवठा होत नसल्याने या खरेदीत अडथळे येत आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे 

खरेदी केंद्र 27; ग्रेडर केवळ नऊ 
शासनाच्या हमीभावाने कापूस पणन महासंघाकडून होत असलेल्या कपाशीची प्रतवारी ठरविणे, खरेदी केंद्रांवरील इतर नियंत्रणाची जबाबदारी ही ग्रेडरची आहे. ग्रेडरने प्रतवारी ठरवूनच भाव ठरवून नंतर खरेदी केली जाते; परंतु जिल्ह्यात 27 हमीभाव खरेदी केंद्रे असून, केवळ नऊ ग्रेडर कार्यरत आहेत. त्यामुळे एका ग्रेडरवर तीन खरेदी केंद्रांची जबाबदारी असते. 

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

सोमवारीही अशाच विविध अडचणींमुळे खरेदी बंद होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस भरून आणलेल्या वाहनांच्या भाड्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी पडतो. कापूस जिनिंग केल्यानंतर तयार झालेल्या गठाण साठवायला गोदामांची उपलब्धता नसल्याने त्याच ठिकाणी गठाण व सरकीचे ढिगारे यामुळेही खरेदीस अडथळे येत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

हेही वाचा -   एसटी महामंडळाची हिटलरशाही

जिल्ह्यात कौडगाव हुडा (दोन), कौडगाव घोडा, माजलगाव (पाच), पात्रुड, मैंदा, साखरेबोरगाव, घाटसावळी, केज (तीन), सारूळ, भोपा (दोन), धर्मापुरी, वडवणी, कुप्पा, किल्लेधारूर (तीन), हसेगाव आदी 27 केंद्रांवर हमीभावाने कापूस खरेदी करण्यात येत असल्याची माहिती परळी येथील पणन महासंघाच्या झोनल कार्यालयातील उपव्यवस्थापक एस. एस. इंगळे यांनी दिली. 

ऐतिहासिक ठेवा - video : बघा यांच्याकडे आहेत 25 हजार ऐतिहासिक नाणी !

10 हजार शेतकऱ्यांना 146 कोटी अदा 
आतापर्यंत शासकीय हमीभावाने चार लाख 77 हजार क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. यापैकी 10 हजार 253 शेतकऱ्यांना 146 कोटी 34 लाख रुपये अदा करण्यात आल्याचे एस. एस. इंगळे यांनी सांगितले. मागील 20 दिवसांपासून खरेदी केलेल्या हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे अदा करणे बाकी आहे. ग्रेडरची संख्या कमी व मनुष्यबळ कमी असल्याने देयकांनाही उशीर लागत आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Beed District Tops In Cotton Guarantee Purchase