|
भरती बंद असताना नियुक्‍त्या; सुनावणी घेऊन कारवाईचा आदेश
बीड - सरकारचे निकष डावलून भरती केलेल्या बीडसह 11 जिल्ह्यांतील 903 शिक्षकांची नोकरी अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. राज्य सरकारच्या 2 मे 2012 च्या आदेशानुसार शिक्षक भरतीवर प्रतिबंध होता. बंदी असतानाही झालेल्या भरतीत या शिक्षकांचा समावेश आहे. अशांची सुनावणी घेऊन कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
भरतीवर बंदी असताना संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता मिळविल्या. यामुळे त्यांच्या वेतनाच्या रूपाने सरकारला दर महिन्याला कोट्यवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. ही एक प्रकारची अनियमितता असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत बीडसह 11 जिल्ह्यांतील अशा 903 शिक्षकांची सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांनी माध्यमिक विभागाच्या सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील 131 शिक्षकांचा समावेश आहे.
पटपडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यांचे समायोजन होईपर्यंत खासगी शिक्षण संस्थांनी भरती करू नये, असे निर्देश सरकारने 2 मे 2012 ला दिले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करुन शिक्षण संस्था चालकांनी शिक्षकांना नियुक्‍त्या केल्या. विशेष म्हणजे माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व निकष आणि निर्बंध डावलून संबंधित शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिल्या होत्या. मे 2012 नंतर वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या सर्व प्रकरणांची सरकारने जिल्हानिहाय चौकशी केली होती. त्या वेळी बीडसह जालना, रायगड, सातारा, नाशिक, जळगाव, नांदेड, अकोला, नागपूर, मुंबई (पश्‍चिम), मुंबई (दक्षिण) या जिल्ह्यांत नियमबाह्यपणे नियुक्‍त्या दिल्याचे समोर आले होते.
संबधित शिक्षकांना आधी नोटिसा बजावून माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्येकाची सुनावणी घ्यायची आहे. प्रत्येक प्रकरणात गुणवत्तेवर निर्णय घेत कारवाई करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. यामुळे 2 मे 2012 ते जून 2015 या कालावधीत वैयक्तिक मान्यता मिळवलेल्या संबंधित शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्हानिहाय शिक्षकांची संख्या
बीड- 131, मुंबई (पश्‍चिम)- 212, रायगड- 63, सातारा- 22, नागपूर- 54, अकोला- 46, जळगाव- 90, मुंबई (दक्षि)- 9, जालना-11, नांदेड- 123, नाशिक- 142.
एकूण- 903.
|
