Beed : मागण्यांसाठी हजारो शिक्षक-शिक्षिका रस्त्यावर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Beed Marathwada Teachers Union

Beed : मागण्यांसाठी हजारो शिक्षक-शिक्षिका रस्त्यावर

बीड : अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, निकषपात्र विनाअनुदान शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार शंभर टक्के अनुदान देवून शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी, शिक्षकांना तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी आदी मागण्यांसाठी मराठवाडा शिक्षक संघाने रविवारी (ता. २) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

जिल्ह्यातील हजारो शिक्षकांनी मोर्चात सहभाग नोंदवून शासनाप्रती असलेली आपली नाराजी व्यक्त केली. यात महिला शिक्षिकांची संख्या लक्षणीय होती. सिद्धिविनायक कॉम्पलेक्सपासून मोर्चास सुरवात झाली. नंतर सुभाष रोड, अण्णा भाऊ साठे चौक मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. मराठवाडा शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष तथा मार्गदर्शक पी. एस. घाडगे,विद्यमान अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.

राज्य सरकारने शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिशय कुचकामी असलेली अंशदायी पेन्शन योजना लादली आहे. पंजाब, राजस्थान, दिल्ली,  छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यांनी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली असताना महाराष्ट्र सरकार ही योजना लागू करीत नसल्याने शिक्षक कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगण्यात आले.

मोर्चात मराठवाडा शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवटे, प्रा. डॉ. मारुती तेगमपुरे, संघटनेचे  जिल्हाध्यक्ष कालिदास धपाटे, जिल्हा सचिव गणेश आजबे, बंडू आघाव, अशोक मस्कले, नामदेव काळे, सुभाष शेवाळे, विजय गणगे, परवेज देशमुख, व्यंकटराव धायगुडे, हनुमंत घाडगे, गोवर्धन सानप, मनोज सातपुते, डी. एम. तावरे, दत्तात्रय चव्हाण, अविनाश काजळे, युवराज मुरूमकर, विनोद सवासे, अनुप कुसुमकर, श्रीधर गुट्टे, सुमंत गायकवाड, विष्णू वळेकर, प्रदीप चव्हाण, हेमंत धानोरकर, आय. जे. शेख, एम.डी. डोळे, अशोक गाडेकर,  शिवाजी ढोबळे, जीवनराव थोरात, बाळासाहेब टिंगरे, दादासाहेब घुमरे, बाळासाहेब काळुशे, श्यामसुंदर साळुंके आदी सहभागी झाले होते.

या प्रमुख मागण्या

प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापक म्हणून मान्यता देण्यात याव्यात, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान द्यावे, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनास पाठविण्यात आले.