दीड हजार अंगणवाडी सेविकांची नोकरी धोक्‍यात

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 17 फेब्रुवारी 2018

अंगणवाड्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठीच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील काही ठिकाणच्या अंगणवाड्यांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी बलकांची संख्या अत्यल्प आहे अशा ठिकाणच्या अंगणवाडी अन्यत्र जोडल्या जातील; तसेच निवृत्तीचे वय ६० करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे; मात्र एकाही अंगणवाडी सेविकेची सेवा समाप्त केली जाणार नाही. 
- विनिता सिंघल, प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग

बीड - जिल्ह्यात साडेचार हजार अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी कार्यरत आहेत; मात्र सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६० वर्षे करण्याचे ठरविले आहे. असे झाले तर एकट्या बीड जिल्ह्यातील तब्बल दीड हजार अंगणवाडी सेविकांची नोकरी धोक्‍यात येणार आहे. याविरोधात अंगणवाडी सेविका मदतनीस महासंघ आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे संघटनेचे संघटक सचिन आंधळे यांनी कळविले आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाबाबत अंगणवाडी सेविकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

राज्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्‍न हा प्रामुख्याने अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणावर अवलंबून असताना राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी सेविकांपैकी तब्बल पंधरा टक्के म्हणजे सुमारे ३२ हजार अंगणवाडी सेविकांची कपात करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मांडला आहे.

त्याचप्रमाणे सध्या ६५ वयापर्यंत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या सेवेचे वय ६० पर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा मोठा फटका या अंगणवाडीमध्ये पोषणापासून आरोग्य सेवेसाठी येणाऱ्या हजारो बालकांना बसण्याची भीती या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनांचे बळकटीकरण करून कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करण्याची गरज असताना गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने सरकारने या योजनांच्या निधीमध्ये कपात केल्याचे अर्थसंकल्पाच्या पाहणीतून दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १४४३ कोटी रुपयांच्या निधीची कपात करण्यात आली असून, त्याचा मोठा फटका अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, पोषण आहाराचा निधी, शैक्षणिक व सबंधित साहित्य, अंगणवाड्यांचे भाडे आणि अमृत आहार योजनांना बसत आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पोषण आहार व कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठी मदत होत असताना अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या बदल्यात पंधरा टक्के सेविकांची पदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने मांडला आहे. त्याचप्रमाणे ६० वर्ष वय झालेल्या अंगणवाडी सेविकांना निवृत्त करण्याचीही भूमिका शासनाने घेतली असून महिला व बालविकास विभागानेही सध्याचे ६५ वय हे ६० वर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय अंगणवाड्यांची संख्या कमी करून सरकार अंगणवाड्यांची जबाबदारी झटकू पाहत असल्याचा आरोप कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी केला आहे. ३२ हजार अंगणवाडी सेविकांना काढून टाकल्यास राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्‍न आणखी पेटेल व बालमृत्यूंची संख्याही वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

सव्वासहा लाख बालकांचे वजन कमी
राज्यातील सुमारे साठ लाख बालकांपैकी सुमारे सहा लाख ३० हजार बालके ही कमी वजनाची आहेत. यापैकी ८३ हजार बालके ही तीव्र कमी वजनाची आहेत. राज्यातील ९७ हजार अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांना; तसेच गर्भवती महिलांना आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार देण्याचे; तसेच त्यांच्या आरोग्य तपासणीचे काम सुरू आहे. यासाठी अंगणवाडी केंद्रात दोन लाख अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

Web Title: beed news anganwadi servant job danger