बीडमधील रेल्वेमार्गाने 'भूमाफियांची' समृद्धी

बीड : सध्या राज्यात मुंबई-नागपूर होऊ घातलेला समृद्धी मार्ग गाजत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे महामार्गाची गरज आणि त्याच्या संपादनासाठी द्यावयाच्या मोबदल्यावरुन वेगवेगळी मते आहेत. जिल्ह्यात मागील 40 वर्षांपासून नगर-बीड-परळी लोहमार्ग चर्चेचा विषय आहे. हा लोहमार्ग झाला तर दळणवळणची सुविधा होऊन जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने समृद्ध होईल. पण, त्यासाठी आणखीही दोन-चार वर्षांची वाट पहावी लागणार आहे. पण, रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून 'भुमाफियांची समृद्धी' होत असल्याचे समोर आले आहे. उघड झालेला सर्व प्रकार एक 'कटकारस्थानच' असल्याचेही दिसत आहे.

केंद्रातील भाजप प्रणित सरकार आल्यानंतर दळणवळण सुविधा वाढवण्यावर या सरकारने लक्ष दिले. नव्या लोहमार्गांची उभारणी करणे, जुन्या लोहमार्गांचे विस्तारीकरण तसेच रस्त्यांचे चौपदरीकरण आदी कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली. मागच्या काही वर्षांच्या तुलनेत लोहमार्ग व रस्ते बांधणीचा वेग वाढला यात शंका घेण्यासारखे काहीही नाही. असाच, राज्यात मुंबई-नागपूर या समृद्धी मार्गाच्या उभारणीची घोषणा झाली आहे.

भूसंपादनाचे कामही सुरु आहे. पण, या समृद्धी मार्गाची गरज, त्याच्या भुसंपादनासाठी अधिकचा मावेजा या दोन मुद्द्यांवरुन सत्तेत सोबतीला असलेली शिवसेना आणि विरोधात असलेली राष्ट्रवादी रान उठवित आहे. यासाठी खुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. हा मुद्दा ताजा आहे. पण, नगर-बीड-परळी या लोहमार्गाची उभारणीचा मुद्दा 40 वर्षांपासून कमी अधिक चर्चेत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी खास बाब म्हणून या लोहमार्गाच्या उभारणीसाठी राज्य सरकार निम्मा वाटा देण्याचा महत्वकांक्षी निर्णय घेतला. तेव्हापासून या मार्गाच्या उभारणी कामाला वेग आला आहे. योगायोगाने दळणवळणाचे विस्तारीकरण ही बाब केंद्राच्या अजेंड्यावरील विषय असल्याने या मार्गाचे काम वेगात सुरु राहीले.

या लोहमार्गावर बीडजवळ पालवण शिवारात रेल्वे स्थानक उभारले जाणार आहे. पण, त्यातच नवीन भुसंपादन कायदा अंमलात आला. त्यानुसार संपदीत जमिनीला बाजारभावापेक्षा काही पटीने अधिक मुल्य देण्याचे प्रयोजन या कायद्यात आले. याचाच लाभ उठवत रेल्वेचे अधिकारी, महसूलचे अधिकारी आणि भुमाफिया यांच्या टोळीने शासनाला फसवण्याचा कट रचला. रेल्वेस्थानकासाठी आवश्‍यक जागेचे संपादन झालेले होते. पण, नव्या कायद्यानुसार जमिनीला कोट्यावधींचा मावेजा मिळणार असल्याने भुमाफियांनी लागोलाग शेतकऱ्यांकडून जमिनीच्या खरेदी केल्या. शेतकऱ्यांना शिवारात असलेल्या भावापेक्षा अधिक रकमा देऊन या जमिनींची प्लॉट पाडून खरेदी झाली. 'एनए' नाही, 'ले-आऊट' नाही तरीही प्लॉट पडले गेले हे विशेष. त्यापेक्षा गंभीर म्हणजे ह्या सर्व जमिनी प्रस्तावित रेल्वेस्थानकाच्या दुरच्या आहेत. तरीही या जमिनींचे रेल्वेस्थानकासाठी म्हणून भूसंपादन करुन या जमिनींना नवीन भूसंपादन कायद्याने मोबदला घोषीत करण्यात आला. ज्या ठिकाणी रेल्वेस्थानक उभारले जाणार आहे त्यासाठी आवश्‍यक जमिनीचे संपादन अगोदरच झालेले होते. पण, रेल्वे अधिकारी, महसूल अधिकारी आणि भुमाफियांची साखळी असल्याने गरज नसताना भुसंपादन प्रक्रीया होऊन मोबदलाही घोषीत झाला. त्यातून रेल्वेला अडीचशे कोटी रुपये अधिकचे मोजावे लागणार होते. या सर्व रकमेत वरील मंडळींचे कमी अधिक वाटे होते. मावेजा घोषित झाल्याची यादीवर नजर मारल्यानंतर कोणाचेही डोळे फुटावे अशीच नावे यामध्ये आहेत.

एकाच घरातील 20 तर कधी घरात 40 प्लॉट यामध्ये संपादित झालेले, एकाच घरात किमान 4 कोटी रुपयांपासून तब्बल 20 कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम जाणार. यात रेल्वे आणि महसूल अधिकाऱ्यांचा वाटा असणार यातही शंका नाही. कारण बीडपासून दूर अंतरावर या मंडळींनी प्लॉट घेतले म्हणजे घर बांधण्यासाठी निश्‍चितच नाही तर त्यातून केंद्र सरकारची रक्कम लुटण्यासाठीच. तसे करतानाही नियम आणि कायदे पायदळी तुडवले. गरज नसताना भूसंपादन आणि मावेजा देताना हात सैल सोडून जादा दर दिले. एकूणच राज्यात समृद्धी मार्ग गाजत असताना बीडच्या रेल्वे मार्गावर भूमाफियांची केलेली समृद्धी डोळे फाडणारी आहे.

गप्प बसण्यामागेही असेल इंगित
कायदा मोडणे, नियमाला बगल देने असे प्रकार घडल्यानंतर तक्रार देण्यासाठी आणि आवाज उठवन्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांसह लोकप्रतिनिधी विशेषतः विरोधी पक्षात असणारे दक्ष असतात. बीड जिल्ह्यात तर दक्ष मंडळींची काहीच कमी नाही. आपली हाक अगदी स्थानिक यंत्रणेपासून केंद्राच्या चौकशी यंत्रणेपर्यंत जावी अशी ताकद असलेली मंडळी जिल्ह्यात आहे. पण रेल्वे भूसंपादनातून केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीवर इवढं मोठा दरोडा पडत असताना अनेकांनी तोंडावर ठेवलेले बोट संशयाला वाट पडून देत आहे. विशेष म्हणजे अगोदर चौकशीची मागणी करून पुन्हा अंग काढून घेण्यामागेही निश्‍चितच काही तरी इंगित आहेच. या विषयात आमदार विनायक मेटे यांनी सुरुवातीपासून या विषयाचा पाठपुरावा केला आणि भूमाफियांचा शासनाची तिजोरी लुटण्याचा प्रकार होत असल्याचे रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नजरेत आणून दिले. रेल्वे विभागाने जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून 'गरज नसताना भूसंपादन झाले', ' भावही गरजेपेक्षा जास्त दिले' असा ठपका ठेवून भूसंपादन रद्द केल्याचे गेल्या आठवड्यात कळवले आहे. त्यानंतरही कायम 'चौकशी'च्या आरोळ्या ठोकणारे गप्प का असा प्रश्न पडत आहे.

सीबीआय चौकशीची गरज
एकूणच गरज नसताना भूसंपादन होते, एनए, ले आउट नसताना प्लॉटिंगला मान्यता दिली जाते, भूसंपादन करून मावेजा जाहीर केलेली जमीन एकलगठही नाही, एखादा प्लॉट एका ठिकाणी तर दुसरा भलतीकडेच आहे. हे सर्व म्हणजे कट रचून शासनाची तिजोरी लुटण्याचा प्रकार आहे. भूसंपादन रद्द केले असले तरी एवढे करण्यामागचा हेतू शोधण्यासाठी सीबीआय चौकशी करण्याची गरज आहे. त्यातून जरब बसली.