मागण्या मार्गी न लागल्यास मंत्र्यांना राज्यात बंदी

बीड - शेतीमालाला हमीभाव व असंघटित कामगारांना पेन्शन लागू करण्यासह इतर प्रलंबित मागण्या ३० जानेवारीपर्यंत मार्गी न लावल्यास एक फेब्रुवारीपासून मंत्र्यांना राज्यात कुठेही फिरू देणार नाही, असा इशारा राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी सरकारला दिला आहे. 

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रविवारी (ता. २६) पेन्शन परिषद व राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या विसाव्या द्वैवार्षिक अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. स्वागताध्यक्ष आमदार जयदत्त क्षीरसागर, कामगार नेत्या पौर्णिमा चिकरमाने, बापूसाहेब मकदूम, हरीश धुवड, सुभाष लोमटे, बाजार समितीचे सभापती दिनकर कदम, उसभापती गणपत डोईफोडे, राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सहचिटणीस राजकुमार घायाळ, बीड हमाल मापाडी युनियनचे अध्यक्ष हनुमान जगताप, असंघटित मजूर पंचायतचे अध्यक्ष शेरजमा पठाण, सरचिटणीस नवनाथ नाईकवाडे यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी राजकुमार घायाळ यांनी उपस्थितांना संविधानाची शपथ दिली. सोबतच राज्य हमाल मापाडी महामंडळातर्फे काढण्यात आलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. 

डॉ. बाबा आढाव म्हणाले, की कष्टकऱ्यांची एकजूट करायला मोठे कष्ट लागतात. अधिवेशनात अन्यायाचा पाढा वाचून झाला; परंतु आता रस्त्यावरची लढाई करावी लागेल. त्यासाठी प्रतिकार करण्याची तयारी ठेवा. जात-धर्म न पाहता एकजुटीने आंदोलन करा. पाप-पुण्याचा हिशेब करत बसू नका. प्रारब्ध, नशिबाला दुषणे देऊ नका. आपल्या न्याय-हक्कांसाठी लढण्यासाठी केवळ विचार डोक्‍यात ठेवा. अधिवेशनाच्या समारोपाला पणनमंत्री व कामगारमंत्री आले नाहीत. सरकारचा दरवाजा बंद आहे. अधिवेशनात पारित केलेल्या ठरावानुसार शासनाला धोरणे बदलण्यासाठी ३० जानेवारीपर्यंची मुदत दिली जाईल. ३० जानेवारीला महात्मा गांधी यांचा स्मृतिदिन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडे महात्मा गांधींची भजने गात आहेत. मोदींना गुजरातेत पळता भुई थोडी झाली आहे. ते गुजरातमध्ये जास्त वेळ असतात. ठोस निर्णय न घेतल्यास एक फेब्रुवारीपासून मंत्र्यांच्या गाड्या अडवून जेलभरो आंदोलने होतील. 

विकास मकदूम यांनी प्रास्ताविक केले. पत्रकार संजय मालानी यांनी सूत्रसंचालन केले. असंघटीत मजूर पंचायतचे सरचिटणीस नवनाथ नाईकवाडे यांनी आभार मानले. या वेळी डॉ.बाबा आढाव यांनी ‘क्रांती जिंदाबाद रहेगी क्रांती जिंदाबाद’ हे गीत गायले. राष्ट्रगीतानंतर अधिवेशनाचा समारोप झाला. अधिवेशनाला रविवारी जवळपास दहा हजार हमाल व असंघटित कामगारांची उपस्थिती होती.

सरकार झोपेचे सोंग घेतेय - क्षीरसागर
अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी स्वागताध्यक्ष आमदार जयदत्त क्षीरसागर म्हणाले, संविधानाने समता, बंधूभाव, धर्मनिरपेक्षता स्वीकारलेली आहे. संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे आपले प्रश्‍न संवादातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू. अधिवेशनाला मंत्री आले नसले तरी त्यांना आम्ही मोकळे सोडणार नाही. संघटनेच्या प्रतिनिधींसह मंत्रालयात बैठका घेऊन मंत्र्यांसमोर हे सर्व विषय ठेवण्यात येतील. मरण स्वस्त अन्‌ जगणे महाग झालेय. हे सरकार झोपेचे सोंग घेतेय; परंतु त्यांना झोपेतून उठवून कष्टकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडू. 

मग, महाराष्ट्रात का नाही? - चिकरमाने
कामगार नेत्या पौर्णिमा चिकरमाने म्हणाल्या, की गोरगरीब महिला शेवटच्या श्वासापर्यंत अन्न-पाण्यासाठी संघर्ष करतात. त्यांना निवृत्ती नाही की पेन्शन नाही. आयुष्यभर कष्ट उपसल्यानंतर त्यांच्या पदरात काय पडते? विषमता कमी होण्याऐवजी गरीब-श्रीमंत ही दरी वाढत चालली आहे. गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान सरकारने साठीनंतरच्या प्रत्येक व्यक्तीला पेन्शन योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र समृद्ध राज्य आहे; मग येथे पेन्शन का मिळत नाही? दारिद्र्यरेषेच्या अटी शिथिल करून गोरगरिबांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

पेन्शनसह आठ ठराव मंजूर
विकास मकदूम यांनी डॉ. बाबा आढाव व मान्यवरांच्या उपस्थितीत ठराव वाचन केले. एकूण आठ ठराव मांडून ते सर्वानुमते पारित झाले. भाजीपाला, फळ, तेलबिया नियंत्रणमुक्तीचा निर्णय मागे घेऊन बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करावी, माथाडी कामगार कायदा शेतकरी, ऊसतोड मजूर व १२२ असंघटीत क्षेत्रांतील कामगारांना लागू करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी तसेच कलम ५ व २२ रद्द करून त्यात आवश्‍यक सुधारणा कराव्यात, कामगार कार्यालयातील रिक्त पदे भरावीत, राज्यातील ५०० शासकीय धान्य गोदाम व १०५ वखार महामंडळातील हमालांच्या पाठीची ठेकेदारी बंद करावी, रेल्वेस्थानकावरील मालधक्‍क्‍यांचे बांधकाम शास्त्रोक्त पद्धतीने करावे व तेथे विश्रामगृह, स्वच्छतागृह व पाण्याची व्यवस्था करावी, १२२ प्रकारच्या असंघटीत क्षेत्रांतील कामगारांना वयाच्या ५० व्या वर्षांपासून महिना ३ हजार रुपये पेन्शन सुरू करावी, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन वीज-पाणी या सोयी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध कराव्यात, शेतीमालाला योग्य भाव द्यावा, पणन संचालकांनी १६ डिसेंबर २०१६ रोजी तोलाई कामगारांबाबत काढलेला अन्यायकारक आदेश मागे घ्यावा. या ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.