सर्वसामान्यांच्या तोंडच्या घासात शासनाकडून कपात

सुहास पवळ
शनिवार, 17 फेब्रुवारी 2018

बीड - अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रेशन दुकानांच्या माध्यमातून गरिबांना सवलतीच्या दरात धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो; मात्र ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या या सरकारने धान्यासह रॉकेलचा कोटा कमी करून गरिबांच्या तोंडच्या घासात मोठी कपात केली आहे. विशेष म्हणजे अगोदर एपीएलधारकांची साखर बंद केल्यानंतर त्यांचे धान्यही बंद करण्यात आले. यावर कडी म्हणून निराधार, निराश्रितांना अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत पुरविले जाणारे मोफत धान्य बंद केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. परिणामी कार्डधारकांना रेशन व्यवस्थेत ‘अच्छे दिन’ऐवजी ‘बुरे दिन’चीच प्रचिती येत आहे.

बीड - अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रेशन दुकानांच्या माध्यमातून गरिबांना सवलतीच्या दरात धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो; मात्र ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या या सरकारने धान्यासह रॉकेलचा कोटा कमी करून गरिबांच्या तोंडच्या घासात मोठी कपात केली आहे. विशेष म्हणजे अगोदर एपीएलधारकांची साखर बंद केल्यानंतर त्यांचे धान्यही बंद करण्यात आले. यावर कडी म्हणून निराधार, निराश्रितांना अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत पुरविले जाणारे मोफत धान्य बंद केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. परिणामी कार्डधारकांना रेशन व्यवस्थेत ‘अच्छे दिन’ऐवजी ‘बुरे दिन’चीच प्रचिती येत आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात धान्याचे वाटप करण्यात येते. अन्नसुरक्षा योजनेपूर्वी यामध्ये अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, एपीएल, बीपीएलधारकांना शासनाने निश्‍चित केलेल्या विविध नियतनाप्रमाणे धान्य वाटप करण्यात येत होते; मात्र यानंतर केंद्र शासनाने आणलेल्या अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत एकीकडे दोन रुपये किलोप्रमाणे गहू व तीन रुपये किलोप्रमाणे तांदूळ मिळू लागला तरी धान्याच्या कोट्यात मोठी कपात करण्यात आली. विशेष म्हणजे तेव्हापासून सुरू असलेली धान्य कपात आतापर्यंत सुरूच आहे. २०१४-१५ मध्ये रेशन धान्याची लाभार्थी संख्या तब्बल २३ लाख इतकी होती. रेशन व्यवस्थेतील ही लाभार्थी संख्या आजघडीला केवळ साडेपंधरा लाखांवर आली आहे. 

रेशनची लाभार्थी संख्या घटविल्याने आपोआपच त्या प्रमाणात धान्य कोटाही कमी करण्यात आला आहे. २०१४-१५ मध्ये जिल्ह्याच्या धान्य कोट्यात गहू प्रतिमाह पाच हजार ६४२ मेट्रिक टन, तर तांदूळ तीन हजार ९०१ मेट्रिक टन इतके धान्य मिळत होते. आजघडीला गहू प्रतिमाह पाच हजार २८८ मेट्रिक टन, तर तांदूळ तीन हजार ५९५ मेट्रिक टन इतके धान्य मिळत आहे. विशेष म्हणजे कार्डसंख्येनुसार धान्य वाटप होणाऱ्या अंत्योदय योजनेतील कार्डधारकही कमी करण्यात आले आहेत. याद्वारे शासनाने एकीकडे अत्यल्प दरात धान्य वाटप करीत असल्याचे ढोल बडवत असून दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्षात बचतच केल्याचे आकडे बोलतात.

मोफत धान्यवाटपाची योजनाच बंद
रेशन व्यवस्थेअंतर्गत पूर्वी अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत निराधार व निराश्रितांना प्रतिमहिना जवळपास १५ किलो धान्य मोफत वाटप करण्यात येत होते. जिल्हाभरात मिळून या योजनेअंतर्गत साधारणतः ३० हजार कार्डधारक योजनेचा लाभ घेत होते. त्यांच्यासाठी शासनाने प्रतिमाह गहू ११५ मेट्रिक टन, तर तांदूळ प्रतिमाह ५४ मेट्रिक टन इतके नियतन मोफत पुरविले जात होते; मात्र या शासनाने बचतीच्या नावाखाली निराश्रितांच्या मोफत धान्याला कात्री लावत त्यांच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आणली आहे. ऑक्‍टोबर २०१५ पासून ही मोफत धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना बंद करण्यात आली आहे. शासनाने एकप्रकारे खऱ्या गरजवंतांनाच योजनेतून वगळले आहे.

बीड शहरातील रॉकेल वाटप होणार पूर्णपणे बंद
बीड शहरात बहुतांश नागरिकांनी गॅस खरेदी केलेला आहे. शासनाने चार वर्षांपूर्वी दोन गॅस सिलिंडर असणाऱ्या गॅसधारकांचे रॉकेल बंद केले होते. यानंतर या सरकारने एक गॅस सिलिंडर असणाऱ्यांचेही रेशनचे रॉकेल बंद केले. यामुळे रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे. विशेष म्हणजे आता बीड शहरात जवळपास सर्वांकडे गॅस उपलब्ध असल्याने बीडकरांचे रॉकेलच पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने पुरवठा विभागाने पाऊले उचलली असून, शहरातील गॅसधारकांची विविध गॅस कंपन्यांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. उस्मानाबाद शहराचा यापूर्वीच रॉकेल कोटा बंद करण्यात आला आहे. त्या धर्तीवर बीडकरांचेही रॉकेल बंद होणार असल्याचे समजते.

जगाच्या पोशिंद्यालाच ठेवले धान्यापासून वंचित
अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत केशरी शिधापत्रिकाधारकांना म्हणजेच एपीएलधारकांना धान्य योजनेतून वगळण्यात आले. यानंतर बीड जिल्ह्यात सलगच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने मराठवाड्यासह विदर्भातील मिळून १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने धान्यवाटप करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. १५ ऑगस्ट २०१५ पासून या योजनेचा प्रारंभ झाला. त्या वेळी जिल्ह्यातील सहा लाख ६६ हजार ३९९ शेतकऱ्यांना या योजनेत सामावून घेण्यात आले; मात्र आजघडीला या योजनेत केवळ ६४ हजार २२४ लाभार्थीच समावीष्ट आहेत. तब्बल ६ लाख शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजालाच सरकारने सवलतीच्या धान्यापासून वंचित ठेवले आहे.

रॉकेल कोटा नऊ लाख लिटरने केला कमी
जिल्ह्यातील कार्डधारकांसाठी २०१४-१५ मध्ये २२ लाख ४४ हजार लिटर इतके रॉकेल पुरविले जात होते; मात्र गेल्या काही वर्षांत रॉकेल कोटा कमी करीत शासनाने आता तो १३ लाख लिटरवर आणला आहे. कार्डधारकांना मिळणारे तब्बल नऊ लाख लिटर रॉकेल कोटा शासनाने कमी केला आहे. पूर्वी कुटुंबातील सदस्यसंख्येनुसार एका सदस्याला प्रतिमाह दोन लिटरप्रमाणे रॉकेल दिले जात होते. आता कुटुंबातील जास्तीत जास्त चार सदस्यांना प्रतिसदस्य एक लिटरप्रमाणे रॉकेल मिळत आहे. विशेष म्हणजे गॅसधारकांचे रॉकेलच बंद करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात आजघडीला ५७ हजार ३१२ गॅसधारकांकडे दोन सिलिंडर आहेत, तर दोन लाख सात हजार जणांकडे एकच सिलिंडर आहे. एकीकडे गॅसचे भाव वाढत असून दुसरीकडे रॉकेल बंद केल्याने गॅसधारकांचे किचन बजेट कोलमडले आहे.

Web Title: beed news kerosene government