बिडकीन औद्योगिक पार्कला पर्यावरणाचा हिरवा कंदील

औरंगाबाद - "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी'चा (ऑरिक) एक भाग असलेल्या बिडकीन औद्योगिक पार्कला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे या औद्योगिक पार्कमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, येत्या महिन्याभरात पहिल्या टप्प्यातील विकासकामांची निविदा निघेल.

केंद्राच्या पर्यावरण तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीची 164 वी बैठक गुरुवारी (ता. एक) नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत एकूण बारा प्रकल्प मंजुरीसाठी ठेवले होते. त्यात "डीएमआयसी'अंतर्गत येणाऱ्या बिडकीन औद्योगिक पार्कचाही समावेश होता. या बैठकीस "ऑरिक'तर्फे सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील उपस्थित होते. मूल्यांकन समितीने बिडकीन औद्योगिक पार्कच्या पहिल्या टप्प्यातील 3200 हेक्‍टरवरील प्रकल्पाला मंजुरी दिली. बिडकीन औद्योगिक पार्कचे क्षेत्र मोठे असणार असल्याने येथे सार्वजनिक वाहतुकीवर भर दिला जाईल. मात्र पार्कअंतर्गत कमीत कमी प्रदूषण व्हावे याकरिता युरोपियन देशांच्या धर्तीवर येथे सायकल ट्रॅकही राहील. यासंदर्भात समितीने काही सूचना केल्या. जास्तीत जास्त सायकल ट्रॅकवर भर द्या. नागरिकांच्या सोयीसाठी भाड्याने सायकली उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. प्रत्येक ठिकाणी सायकल स्टॅण्ड निर्माण केल्यास नागरिकांना ते सोयीचे जाईल, असे समितीने म्हटले. याशिवाय पाण्याच्या पुनर्वापराबाबतीतही त्यांनी सूचना केल्यात. ऑरिकसाठी स्थापन केलेल्या "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लि.' (एआयटीएल) या विशेष हेतू कंपनीने या प्रकल्पाचा तो एक भाग असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणून दिले.

बिडकीनसाठी हे वर्ष ठरले फलदायी
बिडकीन औद्योगिक पार्कसंदर्भात याचवर्षी पाच फेब्रुवारी रोजी बिडकीन येथे पर्यावरणावर जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार 17 मार्चला पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात काही त्रुटी राहिल्याने पुन्हा एप्रिलमध्ये सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मे महिन्याच्या तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर एक डिसेंबरच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. याचवर्षी जुलैमध्ये डीएमआयसी ट्रस्टच्या बैठकीत बिडकीन औद्योगिक पार्क उभारणीसाठी 6,880 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात 15 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील अर्थविषयक कामकाज समितीने बिडकीन औद्योगिक पार्कसाठी 6,414 कोटी प्रकल्प खर्चाला मंजुरी दिली. यातून 3,179 हेक्‍टरवरील प्रकल्प कामे केली जातील. डीएमआयसी ट्रस्टची इक्विटी म्हणून टप्पेनिहाय 2,397 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली. यातच टप्पानिहाय विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याकरिता निविदेला मान्यता देण्याचा समावेश होता. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पायाभूत सुविधांच्या महिनाभरात निविदा
बिडकीन औद्योगिक पार्कमधील पहिल्या टप्प्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची निविदा येत्या महिन्याभरात निघण्याची शक्‍यता आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा विकास केला जाणार असून त्यासाठी तब्बल दीड हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. येत्या दोन महिन्यात साधारणतः कामाला सुरवात होणे अपेक्षित आहे. औद्योगिक पार्कच्या जवळपास 3,200 हेक्‍टर क्षेत्रावर पाच प्रकारच्या मोठ्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. यामध्ये रस्ते आणि सेवा-सुविधा, जायकवाडी येथून बिडकीनसाठी जलवाहिनी, तसेच पाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणी, माहिती संवाद आणि तंत्रज्ञान यांच्याशी निगडित कामे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तसेच सीईटीपी, घनकचरा व्यवस्थापन, तसेच एरिया लॅंडस्केपिंग या पाच कामांचा समावेश आहे. याच (2016-17) आर्थिक वर्षात त्याची सुरवात होईल. पहिल्या टप्प्यात बिडकीन शहरालगत तसेच औरंगाबाद-पैठण रस्त्याला समांतर असलेल्या एक हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा विकास 2019 पर्यंत केला जाईल. पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असतानाच शेंद्राप्रमाणे येथेही भूखंडांचे वाटपही सुरू राहील.

पहिला टप्पा (2016 - 2019)
(क्षेत्रफळ हेक्‍टरमध्ये)
औद्योगिक - 378.7 (37.63%)
निवासी - 221.5 (22%)
व्यावसायिक - 99.4 (9.88%)
सेवा-सुविधा - 59.4 (5.9%)
खुले भूखंड - 83.1 (8.25%)
रस्ते - 164.4 (16.34%)
------------------
एकूण - 1006.4