सिंचन, मत्स्य विभागाच्या बैठकीची खंडपीठात हमी 

औरंगाबाद - सुखना धरणात फ्लेमिंगो पक्षी दगावल्याप्रकरणात सिंचन व मत्स्य व्यवसाय विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन आढावा घेण्याची हमी शासनाच्या वतीने खंडपीठात देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तातडीच्या बैठकीनंतर योग्य तो निर्णय घेण्यासंबंधी सरकारी वकिलांतर्फे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्यासमोर निवेदन केल्यानंतर शुक्रवारी (ता. एक) सुनावणी ठेवण्यात आली. 

सुखना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्ट्यांचे अतिक्रमण करण्यात आले असून, रसायनमिश्रित पाणीही सोडले जाते. याविरोधात दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी खंडपीठात सुरू आहे. महापालिकेतर्फे यापूर्वी शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. पक्षी दगावल्यानंतर शासनातर्फे जिल्हाधिकारी स्वत: सुखना धरणावर जाऊन आल्याचे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले. गाळपेऱ्याची परवानगी सिंचन विभाग देते, तर मासेमारीची मत्स्य व्यवसाय विभाग देतो. यांची तातडीची बैठक बोलावून त्यांना सूचना देण्याची हमी शासनातर्फे देण्यात आली. प्रकरणात शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली. ऍड. नरसिंग जाधव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 
 
 
आयुक्त म्हणून ठोस भूमिका घ्या : खंडपीठ 
सुखना धरणात पक्षी दगावल्याची बातमी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आल्यानंतर यासंबंधीची विचारणा करण्यात आली. पक्षीमित्र आणि महापालिका आयुक्तांकडून माहिती घेण्यासाठी बुधवारी (ता. 30) दुपारी सुनावणी ठेवण्यात आली. महापालिका आयुक्त निपुण विनायक सुनावणीस हजर झाले. प्रत्येक क्षेत्रात जनहित याचिका झाल्या असून, महापालिका आयुक्त म्हणून काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी तोंडी सूचना खंडपीठाने केली. 
 
...म्हणून पक्षी मरतात 
विविध प्रजातींचे पक्षी स्थलांतरित होऊन सुखना धरण परिसरात या कालावधीत येतात. गाळपेरा करताना शेतकरी खते व रसायने वापरतात. यामुळे पक्ष्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो. धरणात मासेमारी होत असून, मासे पकडण्यासाठी लावण्यात आलेल्या जाळ्यात पक्षी अडकून जखमी होत असल्याचे पक्षीमित्र श्री. पाठक यांनी सांगितले.