|
औरंगाबाद - बीड बायपास रस्त्यावर साकारल्या जात असलेल्या 50- ग्रीन वसाहतींना पाणीपुरवठा करण्याच्या मुद्यावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना-भाजप नगरसेवकांमध्ये चांगलीच जुंपली.
सर्वसामान्यांना कर भरून पाण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते आणि बिल्डरच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी तत्काळ पाणीपुरवठा कसा काय केला जातो? असा मुद्दा उपस्थित करून भाजप नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना खिंडित गाठण्याचा प्रयत्न केला; मात्र वार शिवसेना नगरसेवकांच्या जिव्हारी लागला. त्यानंतर शाब्दिक चकमक उडाली, दोन्हीकडून माघार घेतली जात नसल्याने महापौरांना बैठक काही काळासाठी तहकूब करावी लागली.
अफसर खान यांनी त्यांच्या वॉर्डातील पाण्याची समस्या मांडली. त्यावर पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांनी मुख्य लाईनवरून त्यांनीच कनेक्‍शन घ्यायला लावल्याचा खुलासा केला. त्यामुळे अफसर खान संतापले. ज्याचे म्हणणे खोटे ठरेल, त्यांनी राजीनामा द्यावा असे आव्हान दिले. तेव्हा श्री. चहल निरुत्तर झाले. या पूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे सिद्धांत शिरसाट यांनी 50- ग्रीन/108 या वसाहतीला पाणीपुरवठा करण्याचा ऐनवेळचा विषय मांडला व त्याला मंजुरी मिळाली. या वसाहतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पैठण रोडवरील उड्डाण पुलापासून स्वतंत्र पाइपलाइन टाकावी लागणार आहे. ऐनवेळचा ठराव मंजूरही झाला आणि पाणीपुरवठा विभागाने या कामाचे तत्काळ टेंडर काढून काम सुरू केले. पाणीपुरवठा विभागाने एवढी तत्परता दाखविल्याबद्दल शनिवारी (ता.20) झालेल्या सभेत भाजपचे राजू शिंदे यांनी प्रशासनाला घेरले.
अनेक वसाहतींना बेटरमेंट चार्जेस भरूनही अद्याप पाणीपुरवठा करण्यात आला नाही, मात्र 50- ग्रीन वसाहतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एवढी तत्परता का, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. ग्रीन वसाहतीमध्ये एका लोकप्रतिनिधीचे घर बांधले जात आहे, त्याच्यासाठी तर नवीन पाइपलाइन टाकण्यात येत नाही ना, असा सवाल केला. या उल्लेखामुळे राजू वैद्य व नंदकुमार घोडेले संतापले. लोकप्रतिनिधींचा उल्लेख करू नका, त्याचा या चर्चेशी काही संबंध नाही, असे ते म्हणत होते. यातच सेना-भाजपचे नगरसेवक महापौरांच्या आसनाजवळ समोरा- समोर आले. श्री. वैद्य यांनी शहरातील सर्वांना पाणी देणे हे महापालिकेचे कर्तव्यच आहे, त्यासाठी ठराव आणण्याची वेळ यावी हेच मुळात दुर्दैव असल्याचे मत व्यक्‍त केले. शिवसेना व भाजप नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी वाढत गेल्याने महापौरांनी सभा काही काळासाठी तहकूब करावी लागली. सभा सुरू झाल्यानंतर वाढीव पाणीपट्टी डिमांड नोटीसमध्ये येत असून, ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर आयुक्‍त डी. एम. मुगळीकर यांनी कायदेशीर बाबी तपासण्याचे आश्‍वासन दिले. एवन, रेटलिस्टची कामे सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सूचक सदस्यांनीच मागे घेतल्याने ही कामे सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
|
