मुदतीत ऑडिट न केल्याने संचालक मंडळ बरखास्त

लातूर : 97 व्या घटना दुरूस्तीनंतर सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल झाले असून, सहकारी संस्थेच्या लेखा परिक्षणाला (ऑडिट) महत्व आले आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करणे लखनगाव (ता. औसा) विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या संचालकांना महागात पडली. मुदतीत लेखा परिक्षण करून त्याच्या अहवालाचे वाचन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात कसूर केल्याप्रकरणी सोसायटीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. सर्व संचालकांना पाच वर्ष कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सोसायटीच्या गटसचिवालाही पाच हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

औसा येथील सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) मधुकर गुंजकर यांनी हा दिलेल्या या निकालामुळे ऑडीटकडे कानाडोळा करणाऱ्या सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. किंबहुना ऑडिट करून न घेतल्याने व ऑडिट रिपोर्टचे वाचन वार्षिक सभेत न केल्यानेही अशी कारवाई होऊ शकते, याचा उलगडा यानिमित्ताने सर्वांना झाला आहे. लखनगाव सोसायटीचे माजी संचालक मकरंद जाधव यांनी या प्रकरणी दिलेल्या अर्जाची सुनावणी घेऊन गुंजकर यांनी हा निकाल दिला.

ऑडिटबाबत कायद्यातील तरतूद

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या 1960 चे कलम 75 (दोन) मध्ये ऑडिट तसेच वार्षिक सभेसमोर ठेवायच्या विषयाची तरतूद आहे. यात संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्याच्या आत (ता. 31 जुलै) संस्थेच्या वार्षिक हिशेबाचे ऑडिट करून घेऊन 30 सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊ त्यात ऑडिट रिपोर्टचे वाचन केले पाहिजे. कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार लेखा परिक्षक (ऑडिटर) नियुक्तीची मुभाही संस्थेलाच आहे. यात कसूर केल्यास संचालक मंडळावर बरखास्तीची तसेच पाच वर्ष सहकारी संस्थेची निवडणूक लढवण्यास अपात्र करण्याची कारवाई होते. गटसचिव किंवा संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुखालाही पाच हजार रूपये दंड होतो.

दोन वर्षांच्या लढ्याला यश

अर्जदार जाधव यांनी 8 जुलै 2016 रोजी याप्रकरणी औशाच्या सहायक निबंधकांकडे अर्ज केला होता. या प्रकरणात केवळ गटसचिव दंडास पात्र असल्याचे तसेच कारवाईचे अधिकार नसल्याचे सांगून सहायक निबंधकांनी त्याचा अर्ज निकाली काढला होता. त्याविरूद्ध जाधव यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपिल केले.

अपीलाच्या सुनावणीत संचालक मंडळाने मुदतीत ऑडिट व वार्षिक सभेत ऑडिट रिपोर्टचे वाचन न झाल्याचे पुढे आल्याने सहनिबंधकांनी याप्रकरणी पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेश सहायक निबंधकांना दिले होते. औसा येथे नव्याने रूजू झालेल्या सहायक निबंधक गुंजकर यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन लखनगाव सोसायटीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून संस्थेवर सहकार अधिकारी व्ही. बी. गालफाडे यांची प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासक) म्हणून नियुक्ती केली. दोन वर्षापूर्वी निवडून आलेल्या सर्व तेरा संचालकांना पाच वर्ष निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली व गटसचिव एस. एम. जगताप यांना पाच हजाराचा दंड करून तो महिन्यात संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.