बॅंक खाते सुरळीत करण्यासाठी "सीए'कडे धाव

चाळीस हजार खाती गोठविल्याची शक्‍यता
औरंगाबाद - नोटाबंदीपासून बचत व चालू खात्यांवर प्राप्तिकर विभागाची करडी नजर आहे. तंत्रज्ञान व पॅनकार्डचा पुरेपूर वापर करून बॅंक खाती थेट प्राप्तिकर विभागाच्या सर्व्हरशी जोडण्यात आले. त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणाऱ्या बॅंक खात्यांकडून हिशेब मागविण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर वेगवेगळ्या कारणांमुळे राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांतील तब्बल 40 हजारांच्या आसपास बॅंक खाती गोठविल्याचा अंदाज आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खात्यांना गोठविणे, नोटीस येणे, खुलासे करणे आदी प्रकार सुरू झाले आहेत. आपापल्या खात्यांची चौकशी न होता ती पुनर्व्यवहारीत कसे होईल यासाठी खातेदार सीएंकडे धाव घेत आहेत.

सध्या शहरातील एकूण बॅंक खातेदारांपैकी 10 ते 20 टक्के खाती गोठविल्याचा अंदाज आहे. त्यासाठी बंद झालेली खाती बिनदिक्‍कत पूर्ववत होण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटकडे खातेधारकांचा ओघ वाढलेला आहे. त्याचबरोबर ऑपरेशन क्‍लीन मनीअंतर्गत प्राप्तिकर विभागाद्वारे शहरातील विविध आस्थापने रडारवर आली आहेत. यात कोचिंग क्‍लास, ज्वेलर्स, छोटे-मोठे उद्योजक आणि व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले छापासत्र आणि कारवाई बुधवारीही सुरू होती.

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाने मंगळवारी शहरात तीन ठिकाणी आणि बुधवारी पाच ठिकाणी छापे टाकून आता कारवाईचा फास आवळण्यास सुरवात केली आहे. याआधी परभणी, हिंगोली, बीड या भागातही प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते. त्यामुळे या तिन्ही जिल्ह्यांत जबरदस्त खळबळ निर्माण झाली होती. या कारवाईत सुमारे 13 कोटी 50 लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता उघडकीस आली. यापैकी साडेनऊ कोटी रुपये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत वळविण्यात आले. उर्वरित साडेचार कोटी रुपयांवर दंडात्मक कारवाई करून कर वसूल करण्यात आला. सोमवारी हिंगोलीतील पाच व्यापाऱ्यांवर छापे टाकले होते. त्यात हळद व्यापारी, पेट्रोलपंपचालक, साखर व्यापारी, किराणा होलसेलर्स, भुसार व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे.

वीस कोटींहून अधिकची वसुली
दरम्यान, मराठवाड्यातील सुमारे 400 बॅंक खातेदार प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आहेत. गेल्या चार-पाच दिवसांत सुमारे 20 कोटींहून अधिक वसुली झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. एक मार्चपासून प्राप्तिकर विभागाकडून कारवाईला सुरवात करण्यात आली आहे. येत्या मार्च एंडपर्यंत ही कारवाई अशीच सुरू राहण्याची शक्‍यता आहे.