निवडणूक खर्चाचे गणित जुळवण्याची कसरत 

नांदेड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा आखून दिल्यानुसार करावी लागणार आहे. उमेदवारांचा प्रत्यक्षात होणारा खर्च आणि ठरवून दिलेली मर्यादा यांचे नियोजन कसे करावे, याचा आराखडा करण्यात उमेदवार गुंतले असून मर्यादेत खर्च बसवण्याची कसरत त्यांना करावी लागत आहे. उमेदवारी अर्ज सादर करण्यापर्यंतच्या काळातच ठरवून दिलेल्या मर्यादेच्या पुढे काही उमेदवारांचा खर्च झाल्याची चर्चा आहे. 

आचारसंहिता अंमलबजावणी पथक या वास्तविकतेची दखल घेणार का? असा प्रश्न आहे. तुटपुंज्या खर्चावर निवडणुकीत चुरस निर्माण होणार नाही, ही बाब सर्वच ओळखून आहेत. "लक्ष्मीअस्त्रा'चा मारा केल्याशिवाय प्रचाराला रंगतच नसते, ही निवडणुकीतील अर्थनीती सर्वश्रुतच आहे. खर्चाची मर्यादा कागदावर असते. या निवडणुकीत काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास उमेदवारास निवडणूक लढणे अवघड होईल. विविध खर्चाचा हिशेब ठेवून तो निवडणूक नियमांच्या चौकटीत बसवण्यासाठी काही उमेदवारांनी या कामाचे कंत्राट हिशेबनीसास देऊन मोकळे झाल्याची चर्चा रंगली आहे.

होर्डिंग्ज, वाहनभाडे, झेंडे, बॅनर, मतदानचिन्ह, व्यासपीठ, पत्रके, बूथ प्रतिनिधींचे मानधन, अशा उघड खर्च दिसणाऱ्या बाबींचा खर्च तेवढा उमेदवार दाखवून नियमांचे पालन करत आहेत. महागाईच्या काळात खर्च व मतदारांना दाखवण्यात येणारी प्रलोभने लक्षात घेतल्यास काही उमेदवारांचा खर्च कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र कागदावर सर्व काही नियमानुसार असतो. आता या दोन्हीचे गणित जुळविताना अनेकांच्या नाकीनऊ येणार आहे.