|
औरंगाबाद - राज्यातील उपविभागीय अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) यांनी यापूर्वी मन्नेरवारलू या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र चुकीचे स्पेलिंग नमूद करून निर्गमित केले. यामुळे विद्यार्थी व नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची अडचण होत आहे. अशाप्रकारची सर्व प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून हस्तगत करून "मन्नेरवारलू' या शब्दाचे नव्याने योग्य स्पेलिंग असलेले प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी दिले.
याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (पुणे) यांना नोटीस काढण्याचेही आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन विरुद्ध मिलिंद याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयात राज्यासाठी प्रकाशित केलेल्या अध्यादेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच नावाचा उल्लेख करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले आहे. प्रमाणपत्रावर योग्य उल्लेख नसल्याने वैधता समितीकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर संबंधित प्रस्ताव रद्द करून प्रमाणपत्र जप्तीचे आदेश दिले जात आहेत. पडताळणी समिती प्रस्ताव वैध ठरवीत नाही.
याविरोधात उमेदवारास न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर उपविभागीय अधिकारी दुरुस्तीसह प्रमाणपत्र निर्गमित करीत आहेत. यात विद्यार्थ्यांचा वेळ जात असल्याने संबंधित प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर अर्ज करता येत नसल्याने याविरोधात राष्ट्रीय आदिवासी मन्नेरवारलू कल्याण सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. लक्ष्मीकांत जिरेवाड यांनी ऍड. चंद्रकांत थोरात यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल करून चुकीची प्रमाणपत्रे दुरुस्त करण्याची विनंती केली होती.
|
