जिल्हा मार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान 

औरंगाबाद - नांदेड येथील जिल्हा मार्गालगत असलेली दारू दुकाने बंद करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी प्राथमिक सुनावणीत राज्य शासनासह नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील पाचशे मीटरच्या आत असलेली दारूची दुकाने आणि परमीट रूम बंद करण्यात यावेत, असे आदेश जारी केले. या आदेशान्वये नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित (सध्या जिल्हा मार्ग) राज्य महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश 31 मार्च 2017 रोजी काढले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला श्रीराम गरुडकर आणि आशिष मंडगुलवार यांनी ऍड. विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश याचिकाकर्त्यांच्या हॉटेलांना लागू होत नाही, कारण राष्ट्रीय महामार्ग 1955 च्या कलम 3 मधील तरतुदीचे पालन होणे बाकी असून, सदरील तरतुदीनुसार एखादा राष्ट्रीय महामार्ग जाहीर करताना प्रथम अधिसूचना काढावी लागते, अशा प्रकारची अधिसूचना काढण्यात आली नाही असे याचिकेत नमूद केले आहे. केंद्र शासनाच्या 24 एप्रिल 2012 च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने 2001 ते 2021 मध्ये फक्त नवीन रस्ते आराखड्यास मान्यता दिली व रस्ते विकासाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ज्या रस्त्यावर याचिकाकर्त्यांचे दारू दुकान आहे, तो रस्ता आजही जिल्हा महामार्ग म्हणून ओळखला जातो. सदरील महामार्ग राज्य महामार्ग करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे तो आज तरी राज्य महामार्ग अस्तित्वात नाही. ज्या वेळी राज्य महामार्ग होईल त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश याचिकाकर्त्यास लागू पडतील. त्या वेळी स्वत: दारूचे दुकान बंद करण्यात येईल असे याचिकेत म्हटले. या याचिकेवर बुधवारी (ता. 19) प्राथमिक सुनावणी झाली असता, खंडपीठाने प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त व नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.