'कचरा लाख मोलाचा' केवळ दिखावाच

लातूर : गेल्या काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता अभियान राबवण्यात येत आहे. शासनाच्या वतीने यावर कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. शासनाने तर याला 'कचरा लाख मोलाचा' असे नावही दिले. पण अनेक शहरात याचा केवळ दिखावाच असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील 384 पैकी 233 शहरांना मानांकनच मिळाले नसल्याचे केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे आता राज्य शासनाची गांभिर्याने दखल घेतली आहे. शहराला मानांकन मिळाले नाही तर महापालिकेच्या आयुक्त व नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात आता शेरा मारण्यात येणार आहे.
शहरातील नागरीकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे याकरीता शहरांना स्वच्छतेची व नागरीकांना स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र शासनाने हे अभियान राबवण्यास सुरवात केली आहे. ता. 1 ऑक्टोबर 2017 राज्याचा नागरी भाग हागणदारी मुक्त घोषित करण्यात आला. या शहराच्या हागणदारीमुक्त दर्जामध्ये सातत्य रहावे व शहरातील कुटुंबांना स्वच्छतागृहाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने शहराना ओडीएफ प्लस आणि ओडीएफ प्लस प्लस आता दर्जा प्राप्त करून घ्यायचा आहे. तर दुसरीकडे ता. 1 मे 2017 पासून कचऱ्याचे निर्मितीच्या जागी वर्गीकरण करण्याची 'कचरा लाख मोलाचा' ही मोहिम राबवण्यात येत आहे.

खरेच हे अभियान व्यवस्थित राबवले जात आहे का? हे पाहण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने जानेवारीमध्ये शहराची पाहणी केली आहे. यात राज्यातील 384 शहरापैकी फक्त 9 शहरांना ओडीएफ प्लसप्लस व 142 शहरांना ओडीएफ प्लस दर्जा मिळाला आहे. कचरा मुक्त शहरांच्या तारांकीत मानांकनामध्ये राज्यातील 384 पैकी फक्त 26 शहरांना तीन स्टार मानांकन मिळवता आले आहे. म्हणजे या अभियानात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केवळ दिखावाच केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे शासनाने आता महापालिकेच्या आयुक्त व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना अल्टीमेटम दिला आहे. येत्या तीन महिन्यात म्हणजे महात्मा गांधी जयंतीपूर्वी या शहरांनी ओडीएफ प्लस हा दर्जा व कचरा मुक्त शहराच्या मानांकनात तीन स्टार मानांकन मिळवण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे. हा दर्जा प्राप्त न करणाऱ्या महापालिकेचे आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात तसे प्रतिकुल शेरे नोंदवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. केवळ दिखावा करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर पालक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत.