जणू काही लूबाडणे आमचा हक्कच, लाॅकडाऊनमध्ये तर बघायलाच नको (वाचा नेमके प्रकरण)

उस्मानाबाद: कोरोना संसर्गाच्या पडद्याआड बांधकाम व्यवसायिक नागरिकांची आर्थिक लुबाडणूक करीत असल्याचे प्रकार समोर आला आहे. सिमेंट, स्टील या वस्तूंचे भाव वाढवून अतिरिक्त नफेखोरी करण्याचा प्रयत्न व्यावसायिकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे ग्राहकांना पावतीही न देता हा प्रकार चालू असल्याने जीएसटीची करचुकवेगिरी करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पावती नसल्याने तक्रार करायची कुठे? असा सवाल करीत पर्याय नसल्याने ग्राहक गप्प राहात आहेत. तर दुसरीकडे कांद्याचे भाव मात्र पाडले जात असल्याने न्याय मागायचा कुठं अशी? ओरड शेतकरी वर्गातून होत आहे. राज्यासह देशात सध्या कोरोना संसर्गामुळे मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे अनेक वस्तूंचे भाव हे कमी होणे अपेक्षित आहे. मात्र बांधकाम व्यवसाय याला अपवाद ठरला आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

अनेक व्यावसायिकांनी, उद्योजकांनी सिमेंट आणि स्टीलचे साठे केले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे सिमेंट आणि लोखंड यांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी सिमेंटचा दर प्रती पोते ३१० ते ३२० रुपयांपर्यंत होता. आता हाच दर ४०० ते ४३० रुपयांपर्यंत पोचला आहे. तर लोखंड ही प्रतिकिलो आठ ते दहा रुपये वाढिव भावाने विकली जात आहे.

कोरोना संसर्गामुळे शेतकऱ्याकडील अनेक मालाचे भाव गडगडले आहेत. यामध्ये फळपिकांसह अन्नधान्याचे भावही कमी झाली आहेत. कांदा तर प्रति किलो दहा रुपयांना विकला जात आहे. असे असताना सिमेंट उद्योगाकडून ग्राहकांची खिसा प्रति पोते तब्बल शंभर रुपयाला कापला जात आहे. भाव वाढण्याची कोणतेही कारण नसताना व्यावसायिक आणि उद्योजक यांच्याकडून ही भाववाढ केली जात आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

अतिरिक्त नफेखोरी करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा नागरिकात सुरू झाली आहे. कच्चामाल आणि वाहतूक यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना  सिमेंटचे भाव वाढलेत कसे? असा प्रश्न ग्राहक आतून उपस्थित केला जात आहे. लोखंडाची स्थिती ही अशीच आहे ४० ते ४२ रुपये किलो असणारे लोखंड आता ५० ते ५२ रुपये किलोने विकली जात आहे.

कोरोना संसर्गाचा कारण पुढे करीत अनेक व्यावसायिक आणि उद्योजक जाणीवपूर्वक अडलेल्या ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत.  विशेष म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाला जीएसटी पावती देणे अपेक्षित आहे. तरच त्याची तक्रार करता येते.  मात्र जीएसटीची पावती न देताच हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे. जिल्हास्तरावरून पुरवठा विभागाकडून यावर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांतून पुढे येऊ लागली आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

प्रशासन, व्यवसायिक लागेबांधे?
दुकानात दरफलक नसल्याचा कारणावरून अनेक किराणा दुकानदारांकडून दंड वसूल केला. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. मात्र बहुतांश सिमेंट, लोखंड विक्रेत्याकडे दरफलक दिसत नाहीत. तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. प्रशासन आणि असे व्यवसायिक यांचे लागेबांधे आहेत का? असा सवाल ग्राहक करीत आहेत.

असा प्रकार होत असेल तर हे पूर्णतः चुकीचे आहे. व्यापारी महासंघ निश्चित या प्रकाराचा निषेध करते. अशा कठीण प्रसंगी सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. ग्राहक हे आपले देवता असते. त्यांच्याकडून जास्तीचे पैसे घेउ नये.
 यासंदर्भात व्यापाऱ्यांशी  बोलणार आहे. जास्तीचे पैसे न घेण्याची सूचना देणार आहे.  
- संजय मंत्री, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ, उस्मानाबाद.