ग्रामीण भागातील छोट्या कामासाठीही मोठे कंत्राटदार

लातूर : ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला २५/१५ या लेखाशीर्षाखाली लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेली ग्रामीण भागातील विविध विकासकामेही आता मोठे कंत्राटदार करणार आहेत. मोठ्या कंत्रादारांसाठी कामेच उपलब्ध नाहित. यामुळे एका तालुक्यात विविध गावांना मंजूर झालेली वेगवेगळी कामे एकत्रित करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकच निविदा काढली आहे. यामुळे या कामे पदरात पाडून घेण्याच्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसह मजुर संस्थांना चांगलाच झटका बसला आहे. बांधकाम विभागाने मोठ्या गुत्तेदाराला पोसण्यासाठी ही उठाठेव केल्याची चर्चाही ग्रामीण भागात घडून येत आहे. 

सरकारकडून ग्रामीण भागातील विविध विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात येतो. यासोबत लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांसाठी 25/15 या लेखाशीर्षाखाली ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात येतो. यात सार्वजनिक सभागृह, सिमेंट रस्ता आदी चांगली मार्जीन असलेली कामे मंजूर केली जातात. कार्यकर्त्यांना जोपासण्यासाठी ही कामे केली जातात. दहा ते पंधरा लाख रूपये निधीची ही कामे असल्याने सुशिक्षिक बेरोजगार अभियंत्यांसह मजुर सहकारी संस्थांनाकडून पूर्वी ही कामे केली जात होती. यंदा मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोठ्या गुत्तेदारांच्या सोयीचा फंडा काढला आहे.

मोठ्या गुत्तेदारांसाठी कामेच उरली नाहीत. यामुळे ग्रामविकास विभागाकडून मंजूर झालेल्या एका तालुक्यातील विविध गावांत होणारी एका प्रकारची कामे एकत्र करून 32 लाखापासून 90 लाख रूपयापर्यंतच्या कामासाठी ई - निविदा काढली आहे. या सर्व कामांसाठी वर्ग चार किंवा पाच दर्जाच्या नोंदणीकृत सरकारी गुत्तेदाराची पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकारातून छोट्या गुत्तेदारासह सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते तसेच मजुर सहकारी संस्थांच्या पोटावर पाय देण्याचा नवा प्रकार सुरू झाल्याची चर्चा घडून येत आहे. जिल्ह्यात मंजूर अशा सर्व कामांबाबत हा प्रकार झाल्याने नेत्यांनीच त्यांच्या जवळच्या गुत्तेदाराला पोसण्यासाठी हा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोपही होत आहे.

दर्जेदार कामांसाठी एकत्र निविदा
ग्रामविकास विभागाने मंजूर केलेल्या निधीतून दर्जेदार कामे व्हावीत, यासाठी कामांचे एकत्रीकरण करून ई - निविदा काढली आहे. मोठ्या कंत्राटदाराकडे उच्च दर्जाची यंत्रणा तसेच मशीनरी असते. यामुळे कामांचा दर्जा चांगला होणार आहे. एकत्र कामांमुळे कामावर नियंत्रण ठेवणेही शक्य होणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बालासाहेब थोरात यांनी सांगितले.