‘या’ महापालिकेची तिजोरी रिकामीच !

परभणी : छोट्या, किरकोळ विषय तानणाऱ्या, नालीवरील ढाप्यासाठी, मुरुमासाठी मिनतवारी करणाऱ्या महापालिकेच्या लोकसेवकांसह अधिकारी, प्रशासनाने उत्पन्नवाढीच्या धोरणाबाबत मात्र अळीमिळी गुपचिळीचे धोरण ठरवलेले दिसते. महापालिकेच्या विविध बैठकांमध्ये स्थानिक संस्था कर, गाळे भाडवाढ, किरायनामे, करवसुली या बाबत न लोकसेवक चक्कार शब्द काढतात, न प्रशासन या बाबतत काही खुलासा करते. त्यामुळे पालिकेच्या फंडाची तिजोरी नेहमी रिकामीच असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा व पहा - Video : साई जन्मसंस्थानमध्ये महाआरती

परभणी महापालिकेला फारशी उत्पन्नाची साधने नाहीत. जी आहेत त्या साधनांची वसुली ठप्प झालेली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या फंडातून आतापर्यत मंजुरी मिळालेली अनेक कामे खनखनाट असल्यामुळे होऊ शकलेली नाहीत. पालिकेचा डोलारा फक्त शासनकाकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांच्या अनुदानावरच अवलंबून असून त्याचीच पद्धतशीर विभागणी करण्यासाठी त्या त्या विभागाचे विभागप्रमुख तत्पर असतात. विशेषतः शहर अभियंता, यांत्रिकी, विद्युत, करवसुली, मालमत्ता, स्थानिक संस्था कर, नगररचना आदी विभाग मालामाल समजले जातात. अनेक विभाग एकमेंकावर अवलंबूनदेखील असतात. परंतु, उत्पन्नाचे साधणे निर्माण करण्याचे, उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न या विभागांकडून कधीच होताना दिसून येत नाही. तर विविध सभांमध्ये प्रत्येक विषयावर बोलणारे लोकसेवक अशा उत्पन्नवाढीच्या विषयावर मात्र मौनी होत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा - साईंबाबांची ‘पाथरी’च जन्मभूमी ! काय आहेत पुरावे वाचा...

तीन वर्षांपासून गाळे भाडेवाड ठप्प
शहरात महापालिकेचे मोठमोठे कॉम्प्लेक्स, भाजी मार्केट आहेत. त्यामध्ये सातशेवर छोटो-मोठे गाळे आहेत. पालिका भाडेवाढ तर करूच शकली नाही; परंतु २०१६ पासून वसुलीदेखील ठप्प आहे. या बाबत एकाही नगरसेवकाने कधी प्रश्न उपस्थित करून आढावा घेतल्याचे दिसून येत नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगितले जाते. परंतु, पालिकेचे वकील कोण ? ते नियमित तारखेला जातात का ? प्रखरपणे बाजू मांडतात का ? त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची काय भूमिका असते ? याचा कधी तरी पाठपुरावा होतो का ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येत नाहीत. नुकतेच औरंगाबाद न्यायालयातील एका प्रकरणात परभणी पालिकेचा वकीलच उपस्थित राहात नसल्यामुळे न्यायालयाने २५ हजारांचा दंड आकारण्याचा इशारा दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. असे इथे तर होत नाही ना ?

थकीत एलबीटीतून छदामही नाही
शहरातील व्यापारी महासंघाच्या आग्रहास्तव पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी पूर्वीची एजन्सी रद्द करून नवीन व व्यापारी वर्गाच्या मर्जीने थकीत स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीसाठी एजन्सी नियुक्त केली. या एजन्सीचीदेखील मुदत केव्हाच संपली. परंतु, थकीत करातून एक छदामही वसूल झाला नसल्याचे समजते. या बाबतदेखील किरकोळ प्रश्नांवर पोटतिडकीने चर्चा करणारे लोकसेवक कधीच विषय काढतांना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी वर्गदेखील गप्पगार असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा - झेडपीच्या संभाव्य कारभाऱ्यांची चाचपणी

रस्त्यावरील जागांची खिरापत
महापालिकेच्या शहरातील रस्त्याच्या कडेच्या जागांबाबतदेखील लोकसेवक, अधिकारी वर्गाने मौन बाळगले आहे. किरायणामे होते तेव्हा किमान जागेचे भाडे तरी मिळत होते. आता तर खिरापतीसारख्या जागा वाटप सुरू आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी जोखीम घेऊन रिकाम्या केलेल्या जागांवर न गाळे बांधण्यात आले न त्या बाबत काही हालचाली झाल्या. उलटपक्षी त्या-त्या भागातील नगरसेवकांनी मतांवर डोळा ठेवून पुन्हा त्या जागा खिरापत म्हणून देण्याबाबत प्रशासनानेदेखील मौनी भूमिका घेतली. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे शहराला मात्र, झोपडपट्टीचे स्वरूप आलेले असून त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

करवसुली विभागाची कासवगती
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीदेखील दोन वर्षांपासून जवळपास ठप्प आहे. नवीन कर वाढ लागू झाली, परंतु आतापर्यंत किती थकबाकी, किती चालू बाकी याचादेखील या विभागाला थांगपत्ता नसतो, न त्यावर लोकसेवक, अधिकारी काही बोलतात. मागील वर्षी निवडणुका, तर या वर्षी मतदार यादीची कामे यामुळे वसुली अधिकाऱ्यांनादेखील त्या बाबत स्वारस्य नसल्याचे दिसून येते. करवसुली ऑनलाइन करण्याचे प्रयत्न कासव गतीने सुरू आहेत. अधिकारी वर्गाला ऑनलाइनला नको असल्याचे चित्र आहे.