राज ठाकरेंविरोधातील गुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात रद्द 

औरंगाबाद : प्ररप्रांतियांना महाराष्ट्राबाहेर हाकलण्यावरुन राज्यभरातील ठिकठिकाणी आंदोलने, बसवर दगडफेक करण्यात आली होती. प्रकरणात बदनापूर (जि. जालना) पोलिस ठाण्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी सोमवारी (ता. 3) दिला. 

21 ऑक्‍टोंबर 2008 रोजी 10 ते 15 अनोळखी व्यक्तींनी राज ठाकरे झिंदाबाद, राज ठाकरेंचा आदेश आहे - परप्रांतियांना हटवा, मनसेचा विजय असो अशा घोषणा देत राजूर - औरंगाबाद या बसवर (क्रमांक एमएच 20, डी. 3671) बदनापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दगडफेक केली आणि निघून गेले होते. दरम्यान बसचालक अंबादास तेलंगरेंच्या तक्रारीवरुन थेट राज ठाकरे यांच्यासह इतर 10 ते 15 अज्ञांताविरोधात सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान कायदा व महाराष्ट्र पोलिस कायदानुसार गुन्हा दाखल झाला होता. बदनापूर न्यायालयाने राज ठाकरे स्वतः हजर राहत नाहीत तोपर्यंत सुनावणी होणार नाही असे तोंडी आदेश दिले. या आदेशाविरोधात ठाकरेंनी ऍड. लड्डा यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली.

प्रकरण 3 डिसेंबर 2018 रोजी अंतिम सुनावणीस आले असता ठाकरेंतर्फे ऍड. लड्डा यांनी ठाकरेंच्या वतीने युक्तीवाद केला की, बसवर दगडफेकीची घटना घडली त्या दिवशी म्हणजेच 21 ऑक्‍टोंबर 2008 रोजी राज ठाकरे हे खेरवाडी (मुंबई) पोलिसांच्या ताब्यात होते. अंतिम सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज ठाकरे यांच्याविरोधातील गुन्हा व दोषारोपपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले. ठाकरे यांच्यातर्फे ऍड. सागर लड्डा यांनी काम पाहिले. त्यांना ऍड. सत्यजित रहाटे, अंकित साबू, सनि खिवंसरा, गुलशन मुंदडा यांनी सहकार्य केले.