|
औरंगाबाद - बीड जिल्ह्यातील साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांशी संबंधित व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांच्या परीक्षेत (व्होकेशनल कोर्स) गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या संस्था व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी, तसेच फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे, न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिले. नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासून गुणांकन करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यात 105 तंत्रशिक्षण संस्था असून, या संस्थांमार्फत विविध व्होकेशनल कोर्सेस चालवले जातात. व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत चालवणाऱ्या जाणाऱ्या या विद्यालयांच्या 1 जुलै 2016 ला जाहीर झालेल्या निकालानंतर "कंस्ट्रक्शन सुपरवायझर' या कोर्समधील गैरप्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यामुळे खालापुरी (जि. बीड) येथील प्रताप तंत्रशिक्षण संस्थंचे सचिव आत्माराम नामदेव बांगर यांच्यासह अठरा शिक्षण संस्थांतर्फे खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेनुसार 1 जुलै 2016 ला जाहीर झालेल्या निकालात बीड येथील संत कन्हैया महाराज सामाजिक प्रतिष्ठान व संत कन्हैया महाराज व्होकेशनल ट्रेनिंग संस्था या दोनच संस्थांचा निकाल शंभर टक्के लागला.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील 170 विद्यार्थी विशेष प्रावीण्यासह उत्तीर्ण झाले. त्यात तब्बल 88 विद्यार्थी या दोन संस्थांचे आहेत. उर्वरित 103 संस्थांचे 82 विद्यार्थी आहेत. संत कन्हैया महाराज या दोन्ही संस्था पंडित टोपाजी मुने या तंत्रनिकेतनमधील कर्मचाऱ्याच्या पत्नी व भावाच्या नावाने आहेत. एप्रिल 2016 मध्ये झालेल्या परीक्षेत मुने हे स्वत: दोन्ही संस्थांच्या परीक्षेत केंद्रप्रमुख होते. त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षण विभागाच्या गुणदान समितीमध्येही ते सदस्य होते, असे याचिकेत नमूद केले आहे. गैरप्रकार केल्याने दोन्ही संस्थांचा निकाल शंभर टक्के लागला, असा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाची समिती नेमून चौकशी करण्याची विनंती याचिकेत केली होती. खंडपीठाने या पूर्वीच्या सुनावणीत तंत्रशिक्षण सहसंचालकांसह त्रिसदस्यीय समितीला चौकशी करून खंडपीठात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने चौकशी करून खंडपीठात बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार दोन्ही संस्थांनी गैरप्रकार केले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. या प्रकरणी संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी करून, स्वतंत्र फौजदारी कारवाई करावी, असे अहवालात सुचवले होते. हा अहवाल मान्य करून खंडपीठाने सर्व संबंधितांची तीस दिवसांत खातेनिहाय चौकशी करावी, त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर फौजदारी कार्यवाहीसुद्धा करावी. तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासाव्यात, विद्यार्थ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. एस. ए. डेंगळे, ऍड. बाबासाहेब डेंगळे तर शासनातर्फे ऍड. ए. एस. शिंदे यांनी काम पाहिले.
|
