नोटा रद्द करण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना नाही - आंबेडकर

नांदेड - भारतीय चलनावर गर्व्हनरची सही असते; तसेच नोटांबाबत सर्व अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांना असतात. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटा रद्द करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल करत भारिप-बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर आज येथे टीकास्त्र सोडले.

नांदेड येथील स्टेडियम परिसरात भय्यासाहेब आंबेडकर नगरीत एका जाहीर सभेचे आयोजन पक्षाच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यासाठी येथे आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

ऍड. आंबेडकर म्हणाले, की देशामध्ये गेल्या पंधरा दिवसांपासून नोटबंदीमुळे अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे. हे सर्व हेतुपुरस्पर आहे का, याचा संशय आता येत आहे. नोट छापण्याची तीनशे कोटींची मर्यादा आहे. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा एक कोटी 85 लाख कोटी असा आहे. एवढे चलन छापण्यासाठी सात महिने लागतील. याचा अर्थ आगामी सात महिने व्यवहार होणार नाहीत. एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाला बॅंकांवर अवलंबून ठेवणे चुकीचे आहे. जिल्हा सहकारी बॅंकांमधील व्यवहारावर याच काळात नियंत्रण ठेवले या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो; कारण या निर्णयामागे त्यांचा हेतू चांगला असला, तरी योजनाबद्ध नियोजन न केल्यामुळे गोंधळ होत आहे; तसेच भाजपलाच या नोटा आग लावतील. बॅंकांसमोरील रांगा कमी झाल्या नाहीत, तर नोटा मिळत नसल्यामुळे रांगा कमी झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना बियाणे विकत मिळत नाहीत. अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे, तर कौतुक करणाऱ्यांना देशभक्त म्हटले जात आहे.

सरकारची वाटचाल हिटलरशाहीकडे होत असून, देशाची घटना बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये पुन्हा भाजप सत्तेत आला तर घटना बदलली जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. देशात नव्या फाळणीला सुरवात झाली आहे. सरकारची स्तुती करणारा देशभक्त ठरवला जातो ही तर राजेशाही आहे. हे आता बंद झाले पाहिजे. तुमचे लायसन्स फक्त पाच वर्षांचे आहे हे विसरू नका, असा टोलाही त्यांनी मोदी यांना लगावला.