शिक्षण हवे विकासाच्या अजेंड्यावर

मराठवाड्याचा शैक्षणिक अनुशेष उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत प्रचंड आहे. मराठवाड्याच्या राजधानीची अवस्थाही तीच आहे. इथे राष्ट्रीय दर्जाच्या तीन संस्था आहेत. मात्र, येथील औषधी आणि वाहन उद्योगांचे प्रमाण लक्षात घेता आणखीन राष्ट्रीय, राज्यस्तरावरील संस्था स्थापन झाल्या पाहिजेत; तसेच प्रस्तावित संस्था सुरू होण्यासाठी शिक्षण हा विषय विकासाच्या अजेंड्यावर यायला हवा. राज्य दर्जाच्या संस्था एकट्या औरंगाबादेतच न एकवटता यापुढच्या काळात त्याचा विस्तार इतरही जिल्ह्यांमध्ये झाल्यास अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल.

‘आयजीटीआर’, ‘सिपेट’ आणि ‘नायलीट’ या तीन राष्ट्रीय संस्थांसोबत ‘आयएचएम’सारखी खासगी संस्था वगळता राष्ट्रीय संस्थांच्या बाबतीत मराठवाड्याच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे. ‘आयआयएम’, ‘ट्रिपल आयटी’, ‘नायपर’सारख्या संस्थांची मागणी असताना ‘लॉ’ आणि ‘स्पा’ औरंगाबादेत, तर ‘आयसीटी’चे उपकेंद्र जालना येथे मंजूर झाले आहेत. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असल्याने नॅशनल ‘लॉ स्कूल’ मिळाले. जागतिक वारसास्थळे असल्याने ‘स्पा’ मिळाले. डीएमआयसी आणि ऑरिकच्या धर्तीवर आयआयएम, ट्रिपल आयटीसारख्या संस्था उभारल्या जाव्यात, यासाठी उद्योग संघटनांनी जोरदार मोहीम राबविली. मात्र, त्याला शैक्षणिक संस्थांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही; तसेच राजकीय दबाव निर्माण करण्यास मराठवाड्यातील राजकारणी कमी पडले, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत अनुशेष भरून काढण्यासाठी यापुढच्या काळात राष्ट्रीय आणि राज्य संस्थांचे विकेंद्रीकरण करीत त्याचे जाळे पूर्ण मराठवाड्यात पसरायला हवे.

पश्‍चिम विभागात नव्हे, तर राज्यात ‘एनबीए’ची मोहोर उमटविलेले औरंगाबादचे शासकीय औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय एकमेव आहे. अर्थातच यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांचे नाणे खणखणीत बनले आहे. औरंगाबादेत असलेल्या औषधी कंपन्या ही एक उपलब्धी असली तरी ‘नायपर’सारख्या संस्थांसाठीही प्रयत्न व्हावेत. ‘एनबीए’ ॲक्रिडिएशनसाठी स्वायत्त असलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची धडपड सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी किमान ५७ प्राध्यापकांची रिक्‍त पदे भरली पाहिजेत. यासाठी राज्य सरकारने औदार्य दाखविण्याची गरज निर्माण आहे. औरंगाबादच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या स्वायत्ततेने मराठवाड्याच्या हक्‍काच्या ४५० जागा पुन्हा मिळाल्या. उतारा म्हणून औरंगाबादच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लातूर आणि जालना येथे तंत्रनिकेतनचे अभियांत्रिकीत रूपांतर झाले खरे; पण लातूर येथील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा पुन्हा गमवाव्या लागल्या आहेत. त्याचा विचार व्हायला हवा. नांदेडकरांच्या दंत महाविद्यालयासाठीच्या मागणीकडे पाच वर्षांपासून दुर्लक्ष होत आहे.

मराठवाड्यातील दोन्ही अकृषी विद्यापीठांत विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या अधिक आहे. ती अनुदानित झाली तर किमान मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून मुलींच्या गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. आपल्या मुलींवरही परंपरागत पगडा आहे. मुलींच्या वसतिगृहांचे प्रमाण वाढल्यास हे प्रमाण वाढू शकते. खासगी महाविद्यालयातून ‘नॅक’ मानांकन मिळविणारे अवघे बोटावर मोजण्याइतके म्हणजे अगदी दोन, तीन इतकेच आहे. परिणामी अध्यापनाचा दर्जा पुरता ढासळला आहे. हे टाळण्यासाठी अनुदानाचा प्रश्‍न राज्य सरकारने मार्गी लावला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना आपल्या गतीने अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू केली ती सर्व पदवी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांसाठी आवश्‍यक करायला हवी. शिक्षण व्यवस्थेतून आऊटपूट निघण्यासाठी उद्योग आणि महाविद्यालय यांचे कोलॅबरेशन झाले पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारने वेगळी तरतूद मराठवाड्यासाठी करावी. स्कील बेस ट्रेनिंगसाठी मराठवाड्यात सीएमआयए, सीआयआय, मसिआ यांनी पुढाकार घ्यावा. 

शालेय स्तरावर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाचा परिणाम गुणवत्तावाढीवर सकारात्मक होत आहे; परंतु या अंमलबजावणी नियोजनपूर्वक होत नाही. बहुतांश खासगी शाळांतील संस्थाचालकांच्या हस्तक्षेपामुळे शासन निधीचा प्रभावी विनियोग होत नाही. अशी प्रतिक्रिया शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्‍त होत आहे. इंग्रजीचा वाढता प्रभाव मराठी माध्यमास मारक ठरतो आहे. विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता ही इतर भाषेपेक्षा मातृभाषेतूनच अधिक असते त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच मिळावयास हवे. असाही सूर आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करायला हवी. संगणक, डिजिटल क्‍लासरूम, वायफाय कॅंपस्‌‌‌ व्हावेत. दिवसेंदिवस मराठवाड्यीाल शाळांची संख्या वाढते आहे. औरंगाबाद विभागातील नगरपालिका, महापालिकांतील अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा १२ हजार ५७२ वरून एका वर्षात १३ हजार २९६ वर आली आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात
शासकीय स्तरावरील शाळा, महाविद्यालये, व्यावसायिक कॉलेजमध्ये बेसिक सोयी सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. संशोधनावर आधारित संस्थांची वाढ व्हावी. ग्रामीण विकास संस्था, आयआयटी, उद्योजकता विकास संस्था याप्रमाणे विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची आवश्‍यक आहे. तसेच आहे त्या संस्थांचे मानांकन वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.  यासाठी प्रशिक्षणपर उपक्रम वाढीचीही गरज आहे.
- डॉ. अजित थेटे, िशक्षणतज्ज्ञ

केंद्रीय स्तरावर नायलीट, सिपेट, आयजीटीआर तर राज्यस्तरावर शासकीय अभियांत्रिकी ही एकच संस्था आहे. त्याची संख्या वाढवली जावी. तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमात स्कील बेस ट्रेनिंग हवे. मराठवाड्यासाठी राज्य, केंद्राने वेगळी तरतूद करावी. स्कील बेस ट्रेनिंगसाठी मराठवाड्यात सीएमआयए, सीआयआय, मसिआ या संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन’ ही संस्थाही  मराठवाड्यात स्थापन करण्यास मदत व्हावी.
-डॉ. उल्हास शिऊरकर, प्राचार्य देवगिरी अभियांित्रकी महाविद्यालय

पारंपरिक शिक्षणाने विद्यार्थ्यांची डोके शहाणे आणि हात मात्र अडाणी राहत आहेत. उपाय म्हणून छोटे स्कील बेस कोर्सेस सुरू व्हावेत. यामुळे उच्चशिक्षणात मुलींचे प्रमाण कमी आहे. मुलींच्या वसतिगृहांची सोय झाल्यास हा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो.  शिक्षण व्यवस्थेतून आऊटपूट निघण्यासाठी उद्योग आणि महाविद्यालय यांचे कोलॅबरेशन झाले पाहिजे.
- वसंत सानप, बलभीम महािवद्यालय, बीड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात चारशेपेक्षा अधिक महाविद्यालये समाविष्ट आहेत. त्यातील ६५ टक्‍के विनाअनुदानित आहेत. तिथे पात्र अध्यापक नसल्याने शिक्षणाचा दर्जा नाही. दोन महाविद्यालयेच ‘नॅक’ला सामोरे जातात. विद्यापीठ कायद्याच्या विलंबामुळे कोणत्याही शैक्षणिक सुधारणा झाल्या नाही. पदव्युत्तरसाठी चॉईस बेस क्रेडिट सिस्टीम आहे. ती पदवी अभ्यासक्रमांसाठी यावी. 
-डॉ. शिवाजी मदन, शिक्षणतज्ज्ञ

उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाड्यात निजामाच्या राजवटीमुळे अनुशेष आहे. तो भरून काढण्यासाठी तालुका पातळीवर मॉडेल स्कूल व्हावेत. अनुदानापासून वंचित शाळांचे प्रमाण मराठवाड्यात ४० टक्‍के आहे. प्रगत महाराष्ट्रात जुनिअर कॉलेज होती, त्यावेळी मराठवाड्यात केवळ सरकारी शाळा होत्या. संगणक शिक्षण, इंग्रजी आणि स्पर्धा परीक्षेचे वातावरण तयार केल्यास विद्यार्थ्यांची प्रगती होऊ शकेल.
-एस. पी. जवळकर, िशक्षणतज्ज्ञ

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसोबत हजेरी ऑनलाईन (बायोमेट्रिक) व्हावी. शिक्षकांसाठीही बायोमेट्रिक पद्धत असावी. त्रयस्थ संस्थेतर्फे प्रत्येक महिन्याला शिक्षणाचे मूल्यमापन व्हावे. गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांचे विविध विषयांवर प्रशिक्षण, तसेच ‘शिक्षण पालकांच्या दारी’ असा उपक्रम राबवावा. शाळा स्तरावर कॅशलेस योजना राबवावी. त्यासाठी शिक्षकांचे पालकांना सहकार्य असावे.
- बबन गवळे, िशक्षणतज्ज्ञ

पहिली ते चौथीपर्यंतच्या वर्गात विद्यार्थ्यांची क्षमता विकसित आहे किंवा कसे हे बारकाईने पाहायला हवी. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा महत्त्वाच्या असून तेथे इंग्रजी विषयासाठी बी. ए. बी. एड (इंग्रजी) ही अर्हता असलेल्यांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करावी. प्रत्येक शाळेत संगणक, इंटरनेट आवश्‍यक आहे. विद्यार्थी संख्येवर शिक्षकांची संख्या ठरविण्यापेक्षा वर्गाला एक शिक्षक द्यावा.
-सिद्धेश्‍वर गुंदेकर, िजल्हा परिषद शाळा, बीड

इंग्रजीचा वाढता प्रभाव मराठी माध्यमास मारक ठरत आहे. विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता ही मातृभाषेतूनच अधिक असते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच मिळावयास हवे. शाळांत नवनवीन तंत्रज्ञानासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करायला हवी. संगणक, डिजिटल क्‍लासरूम, वायफाय कॅंपस निर्माण व्हायला हवेत. स्टेट बोर्ड आणि सीबीएसई असा भेद न ठेवता अभ्यासक्रम एकाच स्तरावर यायला हवा. शासन- समाजाचा सहभाग वाढवून आर्थिक विवंचनेतून मार्ग काढता येऊ शकतो.
- गोविद गोंडे, संस्थाचालक