विकास आराखड्याची याचिका निकाली काढा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

औरंगाबाद - जुन्या शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी (ता. २९) प्रशासनाला दिले. मात्र, संपूर्ण शहराच्या विकास आराखड्याचे प्रकरण अडीच वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापौरांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते गोविंद नवपुते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून ही याचिका निकाली काढावी, अशी विनंती केली आहे.

औरंगाबाद - जुन्या शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी (ता. २९) प्रशासनाला दिले. मात्र, संपूर्ण शहराच्या विकास आराखड्याचे प्रकरण अडीच वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना महापौरांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते गोविंद नवपुते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून ही याचिका निकाली काढावी, अशी विनंती केली आहे.

शहर विकास आराखड्याचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महापौर म्हणून श्री. घोडेले यांनी न्यायालयासमोर शपथपत्र सादर करणे गरजेचे होते. मात्र गेल्या ११ महिन्यांत त्यांनी याचिकेवर पुढे सुनावणी घ्यायची की माघार घ्यायची, याबाबत भूमिका घेतलेली नाही. याचिकाकर्ते भूमिका घेत नसतील तर याचिका निकाली काढावी, असे नवपुते यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यावेळी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडू, असे घोडेले यांनी सांगितले.

असा आहे घटनाक्रम 
महापालिकेने २०१५ मध्ये तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये ज्यांची घरे गेली त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेने त्यात बदल केले. मात्र विकास आराखड्याच्या मान्यतेवर तत्कालीन आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली नव्हती. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने हा आराखडा फेटाळत नव्याने करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाला तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जायचे नाही, असे शपथपत्राद्वारे स्पष्ट केले होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये भगवान घडामोडे महापौरपदी विराजमान होताच ही याचिका आपल्याला पुढे चालवायची असल्याचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. मात्र घोडेले यांनी तसे केलेले नाही.

नव्याने होऊ शकतो आराखडा 
सुधारित विकास आराखडा प्रलंबित असल्याने शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्याची पाऊले उचलली जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.

Web Title: Development Plan Petition