डिजिटल ‘सातबारा’चे ‘वाजले बारा’

औरंगाबाद - राज्यातील जमीनधारकांना ऑनलाइन सातबारा मिळावा, त्यांना तलाठ्यांकडे चकरा मारायला लागू नयेत, तलाठ्याने केलेल्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा देण्याची घोषणा २०१५ मध्ये मोठा गाजावाजा करीत केली. त्यानंतर उद्‌घाटन होऊन सहा महिने होत आले; मात्र आजही शहरात अनेकदा सर्व्हर डाउन असते, तर ग्रामीण भागात तर बाराच वाजलेले असल्याचे चित्र आहे.  

गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यभरातील सात-बाराचा डेटा एकत्रित केल्यानंतर मुंबई येथून तो सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आला. त्यानंतर १ मे २०१८ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले; मात्र सर्व्हर आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकदा अडखळत असल्याचे ग्रामीण भागात बघायला मिळत आहे. राज्य शासनाच्या स्टेट डाटा सेंटरमधील सर्व्हरमध्ये स्पेस कमी पडत असल्याने डिजिटल स्वाक्षरीचा सात-बारा मिळण्याची प्रक्रिया खोळंबत आहे. ऐन खरीप हंगामात तर तब्बल दीड महिना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. शेतकऱ्यांना हस्तलिखित साता-बाराही मिळत नसल्याने अडथळे निर्माण झाले होते. त्यानंतर सात-बारा देताना सर्व्हर डाऊन होणार नाही, अशी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाही हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.

विविध कारणांसाठी आवश्‍यक
शेतकऱ्यांच्या घरात मुलांच्या जन्माचा दाखला एक वेळ सापडणार नाही; पण सात-बारा उतारा हमखास असतो. उताऱ्यावरील नोंदीच शेतकऱ्यांचे भवितव्य ठरवतात. पीककर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदाने, औजारे-बियाणे-खते वाटप, जमीन खरेदी-विक्री, न्यायालयात जामीन मिळवणे आदी अनेक गोष्टींसाठी सात-बारा उतारा आवश्‍यक ठरतो.