एक सप्टेंबर पासून लागणार स्वच्छतेची शिस्त

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019

28 सरकारी कार्यालये व तीनशे अधिकारी आणि कर्मचारी असलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील अस्वच्छता असते. इमारतीतील सर्व कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता एक तारखेपासून इमारतींच्या स्वच्छतेची सवय अंगी बाणवायची आहे.  

लातूरः नागरिकांची मोठी वर्दळ असलेली 28 सरकारी कार्यालये व तीनशे अधिकारी आणि कर्मचारी असलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील अस्वच्छतेचा विषय जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी मंगळवारी ऐरणीवर घेतला. इमारतीतील सर्व कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दीड तास ब्रेनवॉश करून श्रीकांत यांनी स्वच्छतेची जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकली. घरासारखेच कार्यालयही स्वच्छ ठेवा, असा सल्ला देताना त्यांनी एक सप्टेंबरपासून नियमित स्वच्छतेसाठी नियोजन व शिस्त लावण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. 
अस्वच्छता, अस्ताव्यस्त पार्किंगसह विविध कारणांमुळे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत लोकांसाठी गैरसोयीचे ठिकाण ठरली आहे. इमारत स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी इमारतीतील अस्वच्छतेचा प्रश्न पुढे आला होता. इमारतीत दुर्गंधी सुटली होती. स्वच्छतागृह बंद पडले होते. तत्कालीन जिल्हा कोषागार अधिकारी सचिन कवठे यांनी इमारतीच्या स्वच्छेतसह सुरक्षेसाठी प्रयत्न केले. त्यांच्याच पुढाकाराने इमारत स्वच्छतेचे कंत्राट एका महिला बचतगटाला देण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीने इमारतीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निधी दिला. बचतगटाला इमारतीतील सर्व कार्यालयाने प्रत्येकी साडेपाचशे रुपये देण्याचे ठरले. काही महिने कार्यालयांनी बचतगटांना रक्कम दिली. त्यानंतर देण्याचे बंद केले. मागील काही महिन्यांपासून बहुतांश कार्यालयांकडून ही रक्कम देण्याचे बंद झाल्याने बचतगटांनी हात टेकले. यामुळे प्रशासकीय इमारतीची स्थिती पूर्वीसारखी झाली. अस्वच्छता वाढून स्वच्छतागृहांनाही कुलूप लागले. याच इमारतीत जिल्हा नियोजन समितीचे सभागृह (डीपीसी) आहे. सभागृहातील विविध बैठक व कार्यक्रमाला उपस्थित राहताना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांना इमारतीतील अस्वच्छता निदर्शनास आली. यातूनच त्यांनी मंगळवारी सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्वांचे प्रबोधन केले. यात सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छतेसाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले. त्याला कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. गायकवाड यांनी प्रतिसाद देत समिती ठरवेल त्यानुसार कर्मचारी दरमहा वर्गणी देण्याची हमी दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. 

पदाच्या दर्जानुसार वर्गणी 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदाच्या दर्जानुसार वर्गणी निश्‍चित केली जाणार आहे. जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना याबाबत आठवड्यात अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार वर्ग चारपासून वर्ग एकपर्यंतच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळी वर्गणी असणार आहे. समितीचे बॅंकेत खाते उघडून त्यावर रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. बैठकीत काही कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी त्यांचा दिनक्रम विचारला. यातून आठ ते नऊ तास थांबावे लागत असलेल्या कार्यालयातील स्वच्छतेबाबत श्रीकांत यांनी सर्वांना जाणीव करून दिली. 

"डीपीसी'तून आधुनिक यंत्र 
इमारतीची स्वच्छता करण्यासाठी महिला बचतगटाला जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून आधुनिक यंत्र खरेदी करून देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिले. बचतगटाला आधुनिक यंत्राद्वारे स्वच्छतेसाठी प्रशिक्षणही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राट घेतलेल्या महिलांनी इमारतीत दुपारी चारपर्यंत थांबण्यासोबत प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षकाचीही नियुक्ती करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. एक सप्टेंबरपासून कोणत्याही स्थितीत नियमित स्वच्छता; तसेच शिस्त लावण्याची सूचनाही त्यांनी दिली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The discipline of cleanliness will take place from one September