दुष्काळात असूद्या दातृत्वाचा सुकाळ

बीड - दुष्काळ हा जिल्ह्यासाठी कायम पाचवीला पुजलेला आहे. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ आहे. सिंचनाच्या शाश्‍वत सुविधा नसल्याने शेतकरी कायम निसर्गाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला असतो. मात्र, शाश्‍वत विकासासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दातृत्वाचा सुकाळ करावा, अशी अपेक्षा आहे. 

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवारी (ता. १२) जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. दुष्काळाचा आढावा घेऊन उपाययोजनांबाबत ते प्रशासनाला सूचना करून या दुष्काळावर मात करण्यासाठी निधीही जाहीर करतील; पण भविष्यातही निसर्ग लहरीपणा सोडेल, याची शाश्वती नसल्याने आरोग्य, सिंचन, शेती, उद्योग याबाबत ठोस पावले उचलली तर भविष्यात उद्‌भवणाऱ्या दुष्काळावर काही प्रमाणात तरी मात होऊ शकणार आहे. अधिकचे काही नको; मात्र किमान दिलेली आश्वासने पाळावीत, अशी यानिमित्ताने अपेक्षा आहे. 

औद्योगिक वसाहतींकडे लक्ष पुरविण्याची गरज
बीडसह सर्वच तालुक्‍यांत औद्योगिक वसाहतींसाठी राखीव भूखंड आहेत. जिल्ह्यात एकमेव असलेल्या बीडची औद्योगिक वसाहतही उद्योगांअभावी शेवटच्या घटका मोजत आहे. वीज, पाणी, दळणवळण आदी सुविधांअभावी रोज एकेक उद्योग बंद होऊन येथे बंगले उभारत आहेत. इतर ठिकाणी तर औद्योगिक वसाहती नावालाच आहेत. परळी येथे पाहणीच्या पुढे कुठलीही कार्यवाही नाही. उद्योगांसाठी पूरक सुविधा देण्याची गरज आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे.

सिंचन प्रकल्पही अपूर्णच
जिल्ह्यात १४४ मोठे प्रकल्प असले तरी आणखी प्रस्तावित आणि काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधीची गरज आहे. अंबाजोगाईतील काळवटी, सिंदफणा या धरणांची उंची वाढविण्याची गरज आहे. तर, सात्रापोत्रा, तांदळवाडी, रेपेवाडी, टुकूर या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याची गरज आहे. कोरडेवाडीसह (ता. केज) इतर ठिकाणच्या रखडत पडलेल्या आणि घोषणा केलेल्या प्रकल्पांबाबतही ठोस कार्यवाहीची गरज आहे.

शेतीपूरक उद्योग उभारणीस पाठबळाची गरज
जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्पांची बोटावर मोजण्याइतकी संख्या आहे. कारखाने टिकले तर ऊस उत्पादक शेतकरी तरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कारखान्यांना ठोस मदतीची गरज आहे. जिल्ह्यात नगदी पीक म्हणून सोयाबीन आणि कापूस मोठ्या प्रमाणात आहे. यंदा उत्पादन घटले असले तरी या पिकांची साधारण पाच लाख हेक्‍टरांपर्यंत लावणी-पेरणी असते. या पिकांवर पूरक उद्योग उभारले तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच, रोजगार निर्मितीसाठीही याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. जिल्ह्यात केज, धारूर व अंबाजोगाई या डोंगरी भागाला सीताफळ उत्पादनाचे निसर्गदत्त वरदान लाभले आहे. मात्र, येथील सीताफळांवर प्रक्रिया उद्योग उभारला तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. सीताफळ, कापूस (टेक्‍स्टाईल पार्क) आणि सोयाबीनवर प्रक्रिया उद्योग उभारणीच्या अनेकवेळा घोषणाही झालेल्या आहेत.

जिल्हा बॅंकेला पुनरुज्जीवन, ग्रामीण बॅंकेला पाठबळाची गरज
जिल्हा मध्यवर्ती आणि महाराष्ट्र ग्रामीण या दोन्ही बॅंका ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनवाहिन्या समजल्या जातात. जिल्हा बॅंक भाजपच्याच अधिपत्याखाली आहे. मात्र, जिल्हा बॅंकेचा व्यवहार सध्या केवळ पीकविमा आणि अनुदान वाटपापुरताच आहे. राज्यातील इतर बॅंकेप्रमाणे या बॅंकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासकीय मदतीची गरज आहे. पीककर्ज वाटपात कायम आघाडीवर राहिलेली ही एकमेव बॅंक आहे. मात्र, शासकीय कामांसाठीचे निधी हे कायम शेतकऱ्यांना हाकलणाऱ्या खासगी बॅंकांत असतात.

आरोग्य विभागालाही ठोस मदत हवी
जिल्हा रुग्णालयात तीनशे खाटांच्या विस्तारित रुग्णालयाची जागा ताब्यात घेण्यासाठीच चार वर्षे लागली. तर, जागा ताब्यात घेऊन अंदाजपत्रक तयार झाले असले तरी निधीची तरतूद नाही. त्यामुळे या ६५ कोटी निधीसह सीटी स्कॅन यंत्रासाठी निधीची गरज आहे. अंबाजोगाईजवळ बांधून पूर्ण असलेल्या रुग्णालयातील पदभरती आणि यंत्रणा उपलब्ध होण्याची गरज आहे.