उपाययोजना नव्हे, घोषणांवरच भर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 नोव्हेंबर 2018

औरंगाबाद - राज्यात मराठवाड्यासह अन्य भागांमध्ये दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिकारी, पालकमंत्र्यांच्या बैठकांचा धडाका सुरू आहे. दुष्काळाची घोषणा केल्यानंतर उपाययोजना सुरू करायला हव्या असताना केवळ बाष्कळ घोषणांवरच सरकार व अधिकाऱ्यांचा भर असल्याचा आरोप अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी येथे केला.

औरंगाबाद - राज्यात मराठवाड्यासह अन्य भागांमध्ये दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिकारी, पालकमंत्र्यांच्या बैठकांचा धडाका सुरू आहे. दुष्काळाची घोषणा केल्यानंतर उपाययोजना सुरू करायला हव्या असताना केवळ बाष्कळ घोषणांवरच सरकार व अधिकाऱ्यांचा भर असल्याचा आरोप अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी येथे केला.

मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश भागातील काही प्रातिनिधिक गावांच्या दौऱ्यानंतर माहिती देण्यासाठी गुरुवारी (ता. १५) आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रा. देसरडा म्हणाले, की राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अवर्षणग्रस्त खेड्यांची संख्या २० हजार आहे. जनावरांसह माणसांना पिण्यासाठी पाणी मिळेनासे झाले आहे. वर्षानुवर्षे होत असलेली शेतीची परवड, अनिश्‍चितता यामुळे निराशेची छाया पसरलेली आहे. आजी, माजी सरकारच्या भाराभर योजनांवर लाखो कोटी रुपयांचा खर्च झालेला असून, याचा जनतेला काडीचाही फायदा झालेला नाही. 

शेती अडचणीत आल्याने आज शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींचे भवितव्य अंधारात आहे. या भयावह परिस्थितीशी सरकारला, सरकारी यंत्रणेला काही घेणेदेणे आहे की नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करा
पाणीबाणीचे वास्तव लक्षात घेऊन आजघडीला उपलब्ध असलेले पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करावे. बांधकामे, मद्यार्क उद्योगाचे पाणी बंद करावे, केवळ खेडीच नव्हे तर शहरांतील गरीब वस्त्यांना पाणी उपलब्ध करून द्यावे, खेड्यांसह शहरात मेहनतीची कामे करणाऱ्या व्यक्‍तींना काम द्यावे; अन्यथा दररोज पाचशे रुपये रोज निर्वाह भत्ता द्यावा, घराबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची सोय करावी, अशी मागणीही प्रा. देसरडा यांनी केली.

Web Title: Drought H. M. Desarada