ई-लर्निंग शाळांनी वाढविली विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता

मधुकर कांबळे
बुधवार, 4 जुलै 2018

औरंगाबाद - बदलत्या तंत्रज्ञानाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे चित्रच पालटून टाकले. ई-लर्निंग या संकल्पनेमुळे विद्यार्थ्यांना आकाशगंगा कशी दिसते, त्यात कोणते ग्रह कसे प्रदक्षिणा मारतात, आपण खाल्लेले अन्न पोटात कसे जाते, त्याचे पचन कसे होते, या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष पहणे शक्‍य झाले. जी गोष्ट विद्यार्थ्यांना अनाकलनीय होती, ती यामुळे आकलनीय झाली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेत वाढ होऊन गुणवत्ता सुधारली आहे. 

औरंगाबाद - बदलत्या तंत्रज्ञानाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे चित्रच पालटून टाकले. ई-लर्निंग या संकल्पनेमुळे विद्यार्थ्यांना आकाशगंगा कशी दिसते, त्यात कोणते ग्रह कसे प्रदक्षिणा मारतात, आपण खाल्लेले अन्न पोटात कसे जाते, त्याचे पचन कसे होते, या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष पहणे शक्‍य झाले. जी गोष्ट विद्यार्थ्यांना अनाकलनीय होती, ती यामुळे आकलनीय झाली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेत वाढ होऊन गुणवत्ता सुधारली आहे. 

जिल्ह्यात आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ६०० शाळांमध्ये ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध आहे. कन्नड तालुक्‍यातील जिल्हा परिषदेच्या चिंचखेडा पठाण वस्ती शाळेत दीपक पवार या तंत्रस्नेही शिक्षकाने चार वर्षांपूर्वी ई-लर्निंगची सुरवात केली. त्यांच्या कामामुळे तत्कालीन सीईओ दीपक चौधरी यांनी त्यांची ‘व्हर्च्युअल दूत’ म्हणून नेमणूक केली. 

त्यांनी सांगितले, की मुंबई महापालिकेच्या एका शाळेला भेट देउन ‘व्हर्च्युअल स्कूल’ पाहिली. त्याची प्रेरणा घेऊन चिंचखेडा शाळेत एक व्हर्च्युअल क्‍लासरूम केली. स्वखर्च व ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून संगणक, प्रोजेक्‍टरची, इनव्हर्टरची व्यवस्था करण्यात आली. आमचे उदाहरण पाहून जिल्ह्यातील अन्य शिक्षकांनी आपापल्या शाळांमध्ये ई-लर्निंगची सुविधा सुरू केली.

ई-लर्निंगमुळे... 
  विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढल्याने पटसंख्या वाढली आहे.
  विद्यार्थ्यांना अवघड विषय सोपे करून शिकविणे शक्‍य झाल्याने विद्यार्थ्यांसाठी कंटाळवाणे वाटणाऱ्या विषयांमध्येही गोडी वाढली आहे.
  दृक-श्राव्य माध्यम असल्याने विज्ञान, गणितासारखे विषयही विद्यार्थ्यांसाठी सोपे झाले आहेत.
  इंग्रजी शाळांतच दर्जेदार शिक्षण मिळते हा गैरसमज दूर होऊ शकला.

व्यावसायिक वीज दर
ई-लर्निंग शाळांसाठी शासनाचे कोणतेही अनुदान आतापर्यंत मिळालेले नाही. ई-लर्निंग शाळांमुळे वीजबिल भरण्याची खूप मोठी समस्या आहे. विजेचा वापर जास्त होत असल्याने बिलदेखील जास्त येत आहे. १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीतून प्रोजेक्‍टर, एलईडी घेण्यासाठी निधी काही ठिकाणी दिला आहे. त्यात महावितरणकडून व्यावसायिक दराने वीज दिली जाते. वीजबिलामुळे एवढा चांगला उपक्रम आता धोक्‍यात आला असल्याचे ‘व्हर्च्युअल दूत’ श्री. पवार यांनी सांगितले. यासाठी जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली.

Web Title: e-learning school student