सहाशे सार्वजनिक विहिरींना मंजुरी, अन् टंचाईमुक्ती ! लातूरातील अनोखा पॅटर्न 

विकास गाढवे 
Thursday, 29 October 2020

सार्वजनिक विहिरीच्या माध्यमांतून टंचाईमुक्तीचे प्रयत्न 
सहाशे नरेगातून विहिरींना मंजुरी; दोनशे अधिक विहिरींना लागले पाणी 

लातूर : ग्रामीण भागात शाश्वत पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करून गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पहिले मजबूत पाऊल टाकले आहे. यातूनच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जिल्ह्यातील तब्बल साडेचारशे गावांसाठी ६२३ सार्वजनिक विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे. नदीपात्र, प्रकल्प परिसर व चांगली भूजल पातळी चांगली असलेल्या ठिकाणी या विहिरी खोदण्यात येत असून, यामुळे सर्व गावांना निरंत्तर पाणी उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न आहेत. जिल्ह्यात मंजुरी दिलेल्यापैकी ३४५ विहिरींचे काम सुरू झाले असून, २३४ विहिरींना पाणी लागले आहे. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

धरणे व प्रकल्पांतून पाणीपुरवठा योजना सुरू करूनही अनेक गावांची तहान भागत नाही. उन्हाळ्यात या गावांना पाणीटंचाईचे चटके बसतात. अनेक गावांना पाण्याचा शाश्वत स्रोत नसल्याने ग्रामस्थांना दरवर्षी टंचाईचा सामना करावा लागतो. यावर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी सार्वजनिक विहिरींचा उपाय शोधला आहे. चांगली भूजल पातळी असलेल्या आणि पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी या विहिरी खोदण्याची शक्कल लढविण्यात आली असून टंचाईग्रस्त गावच्या शिवारात अशा ठिकाणाचा शोध घेऊनच विहिरींना मंजुरी देण्यात येत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

यात नदीपात्र, पाझर व साठवण तलावाच्या पायथ्याशेजारी विहिरी खोदण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक विहिरींच्या माध्यमातून पाणीटंचाई कायमची दूर करण्याचा प्रयत्न म्हणून जिल्हा प्रशासनाने यंदा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सहाशे विहिरी खोदण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार ६६९ विहिरींसाठी स्थळ पाहणी करण्यात आली असून आलेल्या ६५४ विहिरींना तांत्रिक तर ६२३ विहिरींना प्रशासकीय मंजुरी दिल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) उदयसिंह साळुंखे यांनी दिली. यातील ५७५ विहिरींना कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आली असून ३४५ कामे सुरू होऊन २३४ विहिरींना पाणी लागल्याचेही त्यांनी सांगितले. एका विहिरीसाठी सात लाख रुपये निधी असून त्यात कुशल व अकुशल कामे आहेत. लोकसंख्या व पाणी उपलब्धतेच्या ठिकाणानुसार गावांना एकापेक्षा अधिक विहिरी मंजूर करण्यात आल्या असून उन्हाळ्यापूर्वी त्या पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यातून जिल्ह्यातील साडेचारशे गावांना पाण्याचा शाश्वत स्रोत उपलब्ध होणार असल्याचे श्री. साळुंखे यांनी सांगितले. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

टंचाईत उपाययोजनांचा आधार 
बहुतांश विहिरींना चांगले पाणी लागत असून, विहिरींतून गावाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी टंचाई काळातील उपायोजनांचा आधार घेण्यात येत आहे. उपाययोजनांतून विहिरींवर पाणी योजना साकारण्याचे जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न आहेत. काही ठिकाणी वित्त आयोग व अन्य योजनांतील निधींचा उपयोग करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे येत्या उन्हाळ्यात टंचाई निवारणाच्या प्रयत्नांत सार्वजनिक विहिरींचा दबदबा राहण्याची शक्यता असून विहिरींच्या कामांना वेग देण्यात आल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. 

(संपादन-प्रताप अवचार)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Efforts to alleviate scarcity through public wells Latur news