तीनशे कोटींच्या कामांतून विजेच्या कायापालटाची आशा

लातूर जिल्ह्यात बहुतांश भागात वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वीची विजेची व्यवस्था आहे. त्यात सुधारणा करण्यासोबत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी विद्युत वितरण कंपनीकडून (महावितरण) प्रभावी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नाला विविध योजनांतून तीनशे कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून वीजविकासाची मोठी कामे सुरू असून येत्या काळात वीजवितरणात कायापालट होण्याची महावितरणला आशा आहे. या स्थितीत वीजहानी, भारनियमन व अखंडित विजेच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. 

सद्यःस्थिती

• जिल्हाभरात वीजवितरण व्यवस्थेचे मोठे जाळे
• वीजचोरांवर कारवाई करण्यासाठी महावितरणचे स्वतंत्र पोलिस ठाणे
• चार जिल्ह्यांसाठीचे परिमंडल कार्यालय
• पायाभूत विकास आराखडा टप्पा क्रमांक दोनमधून शंभर कोटींची कामे सुरू
• दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती अभियानातून ग्रामीण भागात ६४ कोटींची कामे होणार
• एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतून लातूर शहरात भूमिगत वीजव्यवस्थेसह ६९ कोटींची कामे
• जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एक कोटी निधीतून ग्रामीण भागात पथदिव्यांसाठी वीजव्यवस्था उभारणार
• दलित वस्ती सुधार योजनेतील ७० लाख निधीतून विजेची व्यवस्था
• मराठवाडा पॅकेजमधील निधीतून ३१ मार्च २०१६ पर्यंत अर्ज केलेल्या शेतीपंपांना वीजजोडणी
• सौरऊर्जेचा वापर करण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन

अपेक्षा

• ग्रामीण भागातील जुनी वीजव्यवस्था बदलण्याची गरज
• अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा व दर्जेदार प्रयत्न आवश्‍यक
• शेतीपंपांच्या जोडण्यांसाठी आणखी निधीची गरज 
• जळालेली रोहित्रे तातडीने बदलून शेतीपंपांना अखंडित वीज द्यावी
• मुदत संपलेल्या पायाभूत विकास आराखड्यातील कामांना वेग देण्याची गरज  
• महावितरणच्या कलम ४३ प्रमाणे मागेल त्याला वीज मिळावी
• दोन महिन्यांपासून रिक्त असलेले मुख्य अभियंत्याचे पद भरावे
• शेतीपंपांना चोवीस तास (भारनियमनमुक्त) वीज द्यावी
• नियमित दाबाने वीजपुरवठ्यासाठी रोहित्रांची 
• क्षमतवाढ व्हावी 
• वीजबिल नोंदी व वाटपांतील अनागोंदी थांबवण्याची गरज

तज्ज्ञ म्हणतात

शेतीसाठी होणारा वीजपुरवठा किमान दहा तासांचा झाला पाहिजे. हा वीजपुरवठा सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच-सहा वाजेपर्यंत व्हायला पाहिजे. डिमांड भरताना विद्युत मंडळ आणि शेतकऱ्यांमध्ये जो करार झालेला असतो तो रोहित्रात बिघाड किंवा ते जळाले असल्यास २४ तासांच्या आत त्या शेतकऱ्याला पर्यायी वीजपुरवठा करावी अन्यथा त्या शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई द्यावी, असा नियम असतानाही दीड महिना रोहित्र बसविले जात नाही. रोहित्र जळाल्यावर दोन दिवसांत नवीन रोहित्र बसविण्याची व्यवस्था व्हावी.
- श्रीशैल उटगे, उपाध्यक्ष, मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना.

विद्युत कायद्यानुसार मागेल त्याला वीज देणे महावितरणवर बंधनकारक आहे. मात्र, महावितरणकडून शेतीपंपाला अजूनही मागणीप्रमाणे वीज दिली जात नाही. पायाभूत आराखडा टप्पा क्रमांक दोनमधील कामांची मुदत संपली तरी ती अजून झाली नाहीत. यातून तीन हजार रोहित्र जिल्ह्यात बसविण्याची अपेक्षा आहे. विद्युत विकासाची कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्रातील चार विभागांत प्रादेशिक संचालकांचे पद निर्माण केले. मात्र, या पदावर अद्यापही प्रभारी अधिकारी काम करीत आहेत. वीज विकासातील सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे वीज ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. 
- भारत साबदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीजपीडित ग्राहक संघटना.

जिल्ह्याचा प्रमुख व्यवसाय म्हणजे शेती आहे. या शेती क्षेत्राचा आधुनिक विकास होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शेतीला चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. अनेक जुने अकरा केव्ही केंद्र व सर्व उपकेंद्रांमधील जुनी झालेली मशिनरी बदलणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. जास्तीत जास्त ठिकाणी विद्युत उपकेंद्र निर्माण होणे आवश्‍यक आहे.
- सिद्धेश्वर ऊर्फ मुन्ना पाटील, उदगीर